नवी दिल्ली : कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि पंजाब या चार राज्यांनी अनेक कामगार कायद्यांना येत्या तीन वर्षांसाठी स्थगिती दिली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये अनेक बदलही प्रस्तावित केले आहेत.अन्य काही राज्यांमध्येही लवकरच असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाच्या संकटानंतर अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळावी, या हेतूने कामगार कायद्यांमधील अनेक तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने एक वटहुकूम जारी केला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व संस्था, कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांना कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे, मात्र इमारती व बांधकाम मजूर कायदा, वेठबिगार कायदा, महिला व बालकल्याण कायदा तसेच कामगारांसाठीच्या भरपाईबाबतच्या काही तरतुदी यांचा अपवाद करण्यात आला आहे. वरील अपवाद वगळता राज्यातील अन्य सर्व कामगार कायदे येत्या एक हजार दिवसांकरिता (तीन वर्षे) तहकूब ठेवण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये कामगार संघटना, कंत्राटी कामगार, औद्योगिक विवाद, व्यावसायिक सुरक्षितता, आरोग्य व कामाची स्थिती या प्रमुख कायद्यांचा समावेश आहे.
दरम्यान गुरुवारी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी काही कामगार कायद्यांमध्ये बदल करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये कारखाने कायदा, मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध कायदा तसेच औद्योगिक विवाद कायद्याचा समावेश आहे. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी एक हजार दिवस काही कामगार कायद्यांमधून सवलत देणे आवश्यक असल्याचेही चौहान यांनी स्पष्ट केले.
या कायद्यांना मिळाली स्थगिती
उत्तर प्रदेशातील किमान वेतन कायदा, समान मानधन कायदा, कामगार संघटना कायदा, औद्योगिक रोजगार कायदा, औद्योगिक विवाद कायदा, कारखाने कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा, आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायदा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार राज्य विमा योजना कायदा आणि असंघटित कामगारांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा योजना हे कायदे या काळासाठी स्थगित करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
नवीन कारखान्यांनाही मिळणार सुविधा
कामगार कायद्यामधील या प्रस्तावित सुधारणांमुळे उद्योगांना अनेक तरतुदींचे पालन करण्यामधून सवलती मिळणार आहेत. यामध्ये कामगारांचे आरोग्य, सुरक्षितता, कामाच्या जागा यांचा समावेश आहे. स्थापन होणाºया नवीन कारखान्यांनाही अनेक सुविधा मिळणार आहेत. अन्य काही राज्येही लवकरच असेच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे
कामगार कायद्यांना दिलेली स्थगिती म्हणजे कामगारांना लोकशाहीने दिलेले हक्क काढून घेण्याचाच प्रकार आहे. कोरोनाच्या साथीचा गैरफायदा घेत सरकार कामगार आणि कामगार संघटनांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यामुळे कामगारांना आपल्या हक्कासाठी लढता येणार नाही, हे दुर्दैवी आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून अनेक कामगारांना पगारही मिळालेला नाही. याबाबतचे केंद्र सरकारचे आश्वासन कुचकामी ठरले आहे. सरकारच्या या धोरणाचा आम्ही निषेध करीत आहोत. - अनिमेश दास, अध्यक्ष, इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियन्स, दिल्ली.