नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षांत आणि चालू आर्थिक वर्षातील सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एकूण ६.१५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) केली असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत दिली. वसूल न होऊ शकणारी कर्जे बँकांच्या वार्षिक ताळेबंदातून (बॅलन्स शीट) काढून टाकण्यास कर्जाचे निर्लेखन असे म्हटले जाते. ही एक प्रकारची कर्जमाफीच असते, असे तज्ज्ञांनी माहिती देताना सांगितले.
चौधरी यांनी पुढे सांगितले की, कुकर्जासाठी आधीच तरतूद (प्रोव्हिजनिंग) केलेली असल्याने कर्जे निर्लेखित करताना बँकांकडून अतिरिक्त रोख खर्च होत नाही. बँकांची तरलता (लिक्विडीटी) अबाधित राहते.
ताळेबंद स्वच्छ ठेवणे, करसवलतीचा लाभ घेणे, भांडवल वापर सुधारणे, कर्जपुरवठा क्षमता वाढवणे आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवणे या उद्दिष्टांसाठी बँका नियमितपणे निर्लेखन करतात.
हे कर्जदारांची परतफेडीची जबाबदारी माफ होणे नव्हे
केंद्रीय वित्तराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, ही निर्लेखन प्रक्रिया आरबीआयच्या नियमांनुसार राबविण्यात आली असून, निर्लेखन म्हणजे कर्जदारांची परतफेडीची जबाबदारी माफ होणे नव्हे. कर्जदाराची परतफेडीची जबाबदारी कायमच असते.
कुकर्जावरील वसुलीची प्रक्रिया सतत सुरूच असते. नागरी न्यायालयात दावे दाखल करणे, कर्ज वसुली न्यायाधीकरणे, सरफेसी कायदा तसेच नादारी व दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत (आयबीसी) एनसीएलटीमार्फत कारवाई अशा विविध मार्गांनी बँका वसुली प्रक्रिया सुरूच ठेवतात. याप्रकरणांतही ती सुरूच राहील.