बँकांकडून बड्या शेतकऱ्यांनाच कर्ज

सार्वजनिक क्षेत्रातील राष्ट्रीयीकृत बँका व खासगी बँका यांच्या पीक कर्जाच्या खातेदारांचा आकडा हा सहकारी बँकांपेक्षा निम्म्याहून कमी आहे.

सुधीर लंके - पुणे
सार्वजनिक क्षेत्रातील राष्ट्रीयीकृत बँका व खासगी बँका यांच्या पीक कर्जाच्या खातेदारांचा आकडा हा सहकारी बँकांपेक्षा निम्म्याहून कमी आहे. गतवर्षी खरीप व रबी हंगामात राज्यात सहकारी बँकांनी ३३ लाख २४ हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वितरण केले. त्यातुलनेत राष्ट्रीयीकृत, खासगी व ग्रामीण बँकांनी मिळून मात्र केवळ १८ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांनाच कर्ज दिले.
बँकांनी शेतकऱ्यांना खरीप व रबी हंगामासाठी सहा टक्के दराने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे धोरण आहे. मात्र, काही राष्ट्रीयीकृत व खासगी व्यापारी बँका हे कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात.
या बँकांनी कर्ज दिले तरी ते केवळ ऐपतदार शेतकऱ्यालाच दिले जाते, अशा तक्रारी आहेत. शासकीय अधिकारीही खासगीत यास दुजोरा देतात. गतवर्षी खरीप व रबी हंगामासाठी १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ दरम्यान राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी व खासगी बँकांनी मिळून १९ हजार ६७७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप
केले.
त्या तुलनेत सहकारी बँकांनी १४ हजार ४२३ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केले. खासगी बँकांचा कर्जाचा आकडा मोठा दिसत असला तरी त्यांचे खातेदार मात्र कमी असल्याची विसंगती दिसते. त्यामुळे या बँका निवडक व मोठ्या शेतकऱ्यांनाच भरघोस कर्ज देतात, असा श्लेष काढला जातो. गतवर्षी दोन्ही हंगाम मिळून सहकारी बँकांनी पीक कर्जाचे उद्दिष्ट ९६ टक्के पूर्ण केले. इतर बँकांनी मात्र ८१ टक्केच उद्दिष्ट गाठले.
मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या खरीप हंगामाच्या बैठकीत राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात असा आरोप करण्यात आला. त्यामुळेच यावर्षी ज्या बँका पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतील त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. विदर्भात असे काही गुन्हे दाखल झाले असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
अ‍ॅक्सिस बँकेचे ३१ टक्केच साध्य
कॉर्पोरेशन बँक, आयडीबीआय, ओव्हरसीस, सिंडिकेट, युनायटेड, एचडीएफसी, कर्नाटक बँक यांनी पीक कर्जाचे शंभर टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्ट साध्य केले आहे.
बँक आॅफ महाराष्ट्र, बँक आॅफ इंडिया व स्टेट बँक आॅफ इंडिया यांनीही ८० टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्ट साध्य केले आहे. अ‍ॅक्सिस बँकेने मात्र केवळ ३१ टक्केच उद्दिष्ट गाठलेले दिसते. आयसीआयसीआयने ६५ टक्के तर विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेनेही ७४ टक्केच उद्दिष्ट साध्य केले.
पन्नास टक्केही वाटप नाही
अमरावती (५८ टक्के), भंडारा (४८), उस्मानाबाद (५७), ठाणे (५७), यवतमाळ (५४), परभणी (६६), कोल्हापूर (६२) या जिल्ह्यांत राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांचे कर्जाचे प्रमाण सर्वात कमी आहे.
जळगाव, पुणे, नाशिक, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर येथे मात्र हे प्रमाण शंभर टक्क्यांहून अधिक
आहे.

अलाहाबाद बँक१३,५१७
आंध्र बँक ३,१६७
बँक आॅफ बदोडा ४७,९५८
बँक आॅफ इंडिया १,७९,६३९
बँक आॅफ महाराष्ट्र२,५६,७९६
सेंट्रल बँक १,५४,८७३
कॅनरा बँक २२,४१४
कॉर्पोरेशन बँक११,२८२
स्टेट बँक आॅफ इंडिया ४,४४,७९६
जिल्हा बँका ३३,२४,९५५

४सहकारी बँका व इतर बँकांच्या खातेदारांत मोठा फरक दिसतो. त्यामुळे यावर्षीपासून आर्थिक उद्दिष्टासोबतच किती खातेदारांना कर्ज द्यावे, असे उद्दिष्टही बँकांना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल.
- चंद्रकांत दळवी,
आयुक्त सहकार विभाग

जिल्हा बँकांकडे राज्यात २१ हजार सोसायट्यांचे जाळे आहे. त्यांच्यामार्फत कर्जवाटप होत असल्याने या बँकांचे खातेदार जास्त आहेत. इतर सर्व बँकांचे मिळून केवळ चार ते साडेचार हजार शाखा असल्याने कर्ज वाटपाला मर्यादा येतात. काही बँका केवळ बड्या शेतकऱ्यांना कर्ज देत असतीलही; परंतु सरसकट असा अर्थ काढणे योग्य नाही. राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांत पीक कर्जाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
- एल.एम. देशमुख,
समन्वयक, स्टेट लेव्हल बँकर्स समिती