मुंबई : सूक्ष्म आणि लघुउद्योग, अन्नप्रक्रिया उद्योग यासाठी जमिनीच्या काही मर्यादेत अकृषक परवान्याची अट काढण्याचा निर्णय गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित धोरणात्मक सुधारणांसंबंधीच्या बैठकीत घेतला.
या निर्णयामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना अकृषक परवाना मिळण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होईल. वेळेत उद्योग सुरू करणे सोयीचे होईल असे सांगून सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी सरकारच्या धोरणांचा उपयोग व्हावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
कामगारांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी
उद्योगांनी कामगारांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी, त्यातून अधिक कौशल्य कामगारांमध्ये निर्माण करावे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांचे शासनाकडून अदा करण्यात येणाऱ्या देयकांसाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करावे.
अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या ५०% आयात शुल्कामुळे राज्यातून अमेरिकेला होत असलेल्या निर्यातीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी नवनवीन संकल्पना अमलात आणाव्यात. अन्य बाजारपेठांचा शोध घेत पर्याय शोधावे. सागवान लाकडाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सागवानची लागवड वाढविण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी दिले हे निर्देश
मोठ्या औद्योगिक वसाहतींच्या ठिकाणी ‘ इंडस्ट्रियल टाऊनशिप’ उभारा.
उद्योगाच्या आजूबाजूलाच निवासाची सुविधा द्या, त्यातून कामगारांची क्षमता वाढेल.
या टाऊनशिपमध्ये संपूर्ण नागरी सुविधा अन् शहरे, गावांमध्ये नागरिकांना मिळणारे सर्व अधिकार द्या.
कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांवरील उपचारामुळे बरे झाल्यावर दिसणारी लक्षणे आणि वेदना कमी करण्यासाठी ‘पॅलॅटिव्ह केअर पॉलिसी’अंतर्गत आवश्यक नियंत्रक प्रणाली उभारा.