भारतीय वंशाचे स्टील उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल यांनी ब्रिटन सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आता ते स्वित्झर्लंड आणि दुबईमध्ये राहतील. याचं मुख्य कारण म्हणजे नवीन लेबर सरकारनं श्रीमंतांवरील कर वाढवण्याचा आणि "नॉन-डोमिसाइल" कर व्यवस्था रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वारसा कर (इनहेरिटेंस टॅक्स) हा विशेष चिंतेचा विषय आहे.
ब्रिटिश अर्थमंत्री राहेल रीव्हज यांच्या नवीन अर्थसंकल्पापूर्वी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे श्रीमंतांवर आणखी कर आकारणी करण्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. लक्ष्मी मित्तल, जे जवळजवळ तीन दशकं ब्रिटनमध्ये राहिले आणि देशातील सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी एक होते, त्यांनी आता ब्रिटन सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांची एकूण संपत्ती अंदाजे १५.४ अब्ज पौंड इतकी आहे, ज्यामुळे ते ब्रिटनमधील आठव्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत.
₹२००० पर्यंत जाणार झुनझुनवाला यांची गुंतवणूक असलेला स्टॉक; कंपनीत १६% हिस्सा, आज जोरदार तेजी
कर धोरणांमध्ये बदल
द संडे टाईम्सच्या मते, मित्तल यांच्या या निर्णयामागील मुख्य कारण म्हणजे ब्रिटिश कामगार सरकारची नवीन कर धोरणं आहेत.
'नॉन-डोम' स्टेटसचा अंत : २०० वर्षांहून अधिक जुन्या या प्रणालीअंतर्गत, ब्रिटनमध्ये राहणारे ज्यांचं मुख्य निवासस्थान परदेशात आहे त्यांना त्यांच्या परदेशी उत्पन्नावर ब्रिटनमध्ये कर आकारला जात नव्हता. ही प्रणाली संपुष्टात आल्यानंतर मित्तल यांच्यासारख्या श्रीमंत व्यक्तींवर मोठा कराचा भार पडू शकतो.
वारसा कराची चिंता: ब्रिटनमध्ये, एखाद्या व्यक्तीच्या जगभरातील ४०% पर्यंतच्या मालमत्तेवर वारसा कर लादला जाऊ शकतो. मित्तल यांच्या सल्लागाराच्या मते, हा कर त्यांच्यासाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे.
नवीन घर: दुबई आणि स्वित्झर्लंड
द संडे टाईम्सच्या मते, मित्तल यांनी आता त्यांचं टॅक्स रेसिडेन्स स्वित्झर्लंडला हलवलं आहे आणि ते त्यांचा बहुतेक वेळ दुबईत घालवतील. त्यांच्याकडे आधीच दुबईमध्ये एक आलिशान हवेली आहे. त्यांनी अलीकडेच दुबईच्या नैया बेटावर एका आलिशान मालमत्ता प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे. दुबई आणि स्वित्झर्लंड वारसा कर लादत नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या भावी पिढ्यांना फायदा होईल.
श्रीमंतांचं पलायन
मित्तल एकटे नाहीत. बदलत्या कर धोरणांमुळे इतर अनेक श्रीमंत उद्योजक देखील ब्रिटनमधून बाहेर जात आहेत. रेव्होलटचे सह-संस्थापक निक स्टोरोन्स्की आणि इम्प्रोबेबल एआयचे संस्थापक हरमन नरुला यांच्यासारखे उद्योजक देखील ब्रिटन सोडून दुबईसारख्या कर-अनुकूल देशांमध्ये जात आहेत. याचा ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेवर आणि गुंतवणूक वातावरणावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.