जेपी असोसिएटस्ला कोर्टाचा दणका, बँकांचे थकीत कर्ज; २००० कोटी भरण्याचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने जयप्रकाश (जेपी) असोसिएटस्ला २७ आॅक्टोबरपूर्वी २००० कोटी भरण्याचा आदेश दिला आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने जयप्रकाश (जेपी) असोसिएटस्ला २७ आॅक्टोबरपूर्वी २००० कोटी भरण्याचा आदेश दिला आहे.
यापूर्वी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनलने (एनसीएलटी) ९ आॅगस्ट २०१७ रोजी जेपी समूहाच्या जेपी इन्फ्राटेक कंपनीविरुद्ध बँकरप्सी अँड इन्सॉल्व्हन्सी कोडअंतर्गत कारवाई करून, कंपनी नादारीतून सावरण्यासाठी व्यावसायिक तज्ज्ञाची नेमणूक केली होती. त्या निर्णयाला जेपी इन्फ्राटेकच्या ग्राहकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना, जेपी असोसिएट्सला मालमत्ता विक्रीतून पैसे उभे करायचे असल्यास, कोर्टाची परवानगी घेण्याची अट टाकली आहे. शिवाय जेपी असोसिएटस् व जेपी इन्फ्राटेक या दोन्ही कंपन्यांच्या संचालकांना भारताबाहेर प्रवास करण्यासही बंदी घातली आहे. खटल्याची पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. जेपी इन्फ्राटेक ही जेपी समूहाची उपकंपनी असून, ती गृहनिर्माण क्षेत्रात कार्यरत आहे. कंपनीवर असलेले कर्ज थकीत झाल्यामुळे, बँकांनी या कंपनीला नादार (इन्सॉल्व्हंट) घोषित करावे, यासाठी एनसीएलटीकडे अर्ज दाखल केला होता. त्यावर एनसीएलटीने ९ आॅगस्ट रोजी व्यावसायिक तज्ज्ञ नेमला होता.

...तर ३0 हजार लोकांना घरे नाहीत

जेपी इन्फ्राटेक नादारीत गेली, तर त्या कंपनीकडे फ्लॅट बुक केलेल्या ३०,००० ग्राहकांना फ्लॅट मिळणार नाहीत. त्यामुळे नादारी प्रक्रिया थांबवावी, अशी याचिका श्रीमती चित्रा शर्मा यांनी ग्राहकांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. न्यायालयाने ४ सप्टेंबर रोजी नादारी प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.