भारत ‘मध्यमवर्ग संकटा’च्या (मिडल-क्लास क्रायसिस) उंबरठ्यावर उभा असून पुढील दोन ते तीन वर्षांत भारतात सुमारे २ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याचा धोका आहे, असा इशारा मार्सेलस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्सचे संस्थापक सौरभ मुखर्जी यांनी दिला आहे.
मुखर्जी यांनी सांगितले की, वार्षिक २ ते ५ लाख रुपये कमावणाऱ्या वर्गाला याची सर्वाधिक झळ बसेल. दशकानुदशके आपली निर्यात क्षमता उभारणाऱ्या कंपन्यांनाही याचा फटका बसेल. या संकटामागे मंदी हे कारण नसून स्वयंचलितीकरण (ऑटोमेशन), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि जागतिक व्यापारातील अडथळे यामुळे हे संकट निर्माण झाले आहे. यावर धोरणकर्त्यांनी तातडीने उपाय केले नाहीत तर परिणाम अत्यंत गंभीर ठरू शकतात.
तयार राहा! शेअर बाजारात येणार आणखी एक बूल रन; सेन्सेक्स पोहोचणार १,०७,००० पर्यंत?
मध्यमवर्ग संकटाची मुख्य कारणं
ऑटोमेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय).
व्यापारातील अडचणी व निर्यातीतील ताण.
पगारदार मध्यमवर्गीय नोकऱ्यांची संख्या घटत असून कामाचा कल ‘गिग इकॉनॉमी’कडे झुकत आहे.
संकटाचा परिणाम काय होणार?
“स्थिर नोकरी” हे पारंपरिक मॉडेल धोक्यात.
मध्यमवर्गावर उत्पन्नात स्थिरता नसणं, नोकरी असुरक्षितता यांचा मोठा परिणाम होईल.
नवीन कौशल्यांची मागणी, लवचिक कामाची गरज, नव्या प्रकारच्या रोजगारांच्या संधी येतील.
संकटावर उपाय नेमका काय?
बदलत्या नोकऱ्यांसाठी पुनर्कौशल्य (रिस्किलिंग) आणि कौशल्यवृद्धी (अपस्किलिंग) करणे.
लवचिक अर्थव्यवस्थेसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करणं.
नवीन कौशल्यांच्या मागणी–पुरवठ्यातील अंतर कमी करणं.
स्थानिक पातळीवर प्रभाव वाढवणे आणि भविष्यनिष्ठ (फ्युचर-प्रुफ) प्रशिक्षण देणं.
भविष्याची तयारी करून देणारा शिक्षण भागीदार म्हणून स्वतःची ओळख मजबूत करणं.
कोणत्या क्षेत्रांना आहे मोठा धोका?
मुखर्जी यांनी म्हटलं की, आम्ही रोजगार बाजारात मोठी उलथापालथ पाहत आहोत. आयटी, बँकिंग, मीडिया यांसारख्या मध्यमवर्गीय नोकऱ्या आता गिग इकॉनॉमीमध्ये रूपांतरित होतील. भारताला या बदलाचा पूर्ण परिणाम समजून घेण्यासाठी तीन वर्षे लागतील. या काळात उत्तम पगाराच्या नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात नष्ट होऊ शकतात. मुखर्जी यांनी सांगितलं की, आगामी दोन ते तीन वर्षांत भारत एक विशाल गिग इकॉनॉमी बनेल. हे फक्त राइड-शेअर किंवा फूड डिलीव्हरीपुरते मर्यादित राहणार नाही. सर्व नातेवाईक काही ना काही स्वरूपात गिग इकॉनॉमीचा भाग असतील.
शहरी बेरोजगारीत ७% वाढ
देशातील १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील बेरोजगारी दर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ५.२ टक्क्यांवर स्थिर राहिला आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण बेरोजगारीत ४.६ वरून ४.४ टक्क्यांपर्यंत घट झाली, तर शहरी बेरोजगारी ६.८ वरून ७.० टक्क्यांपर्यंत वाढली. या दोन्हींच्या परिणामामुळे एकूण बेरोजगारी दर स्थिर आहे.