डिव्हिडंड योजनेत गुंतवणूक करणे योग्य आहे काय?

कंपनीच्या व्यवस्थापनाला झालेल्या नफ्यापैकी किती नफा वाटायचा आणि किती नाही, याचा अधिकार संचालक मंडळाला आहे. मात्र, या सर्व बाबी म्युच्युअल फंडाला लागू होत नाहीत.

- डॉ. दिलीप सातभाई
लाभांश म्हणजे कंपनीच्या नफ्याचे वितरण. कंपन्या नफ्यातील काही व्यवसायात परत आणतात आणि उर्वरित भागधारकांना लाभांश (डिव्हिडंड) म्हणून वितरित करतात. कंपनीच्या व्यवस्थापनाला झालेल्या नफ्यापैकी किती नफा वाटायचा आणि किती नाही, याचा अधिकार संचालक मंडळाला आहे. मात्र, या सर्व बाबी म्युच्युअल फंडाला लागू होत नाहीत. म्युच्युअल फंडामध्ये सर्व नफा (सुमारे ३% पर्यंतच्या व्यवस्थापन खर्चाशिवाय) गुंतवणूकदारांचा असतो.
पूर्वी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मिळणाºया उत्पन्नावर अप्रत्यक्षरीत्या दुहेरी कर भरावा लागत असे. एका बाजूला उत्पन्न देणारा इक्विटी म्युच्युअल फंड ११.६४ टक्के दराने, तर बाँड फंडांसाठी २९.१२ टक्के दराने उत्पन्नावर लाभांश वितरण कर भरत असे. तर, त्याच उत्पन्नावर लाभांश घेणारा गुंतवणूकदार प्राप्तिकर भरत असे. म्युच्युअल फंडास सदर लाभांशावर वितरण करही भरावा लागत होता. नुकत्याच सादर झालेल्या अंदाजपत्रकात तो रद्द झाला आहे. नवीन बदलानुसार गुंतवणूकदारास प्राप्तिकर भरावा लागेल. याचा अर्थ, लाभांश वितरण कर रद्द झाल्याने गुंतवणूकदाराला पूर्वीपेक्षा अधिक लाभांश मिळेल.
म्युच्युअल फंडाच्या लाभांश योजनेत गुंतवणूक करायची की गुंतवणूकवाढीच्या किंवा लाभांश पुनर्गंुतवणुकीत पैसे गुंतवायचे, यावरच गुंतवणूकदारांना मिळणारा करपश्चात नफा ठरणार आहे. गुंतवणूकवाढीच्या योजनेत भाग घेणे हे २० व ३० टक्के प्राप्तिकराच्या गटवारीत असणाºया करदात्यांना फायदेशीर ठरेल. तर, ५ टक्के गटात असणाºया व म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीतून नियमित उत्पन्न हवे असेल अशा गुंतवणूकदारांनी लाभांश किंवा वाढीव पयार्यामध्ये असणे फायदेशीर ठरेल.
नवीन कलम १९४ के मध्ये लाभांशाऐवजी ‘उत्पन्न’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. कलम २ (२४) मध्ये उत्पन्नाच्या व्याख्येमध्ये केवळ ‘लाभांश’ येतो असे नाही, तर ‘भांडवली नफ्या’चाही त्यात समावेश असल्याने गुंतवणूकदारांना मिळणाºया लाभांशावर व
युनिटच्या विक्रीनंतर मिळणाºया भांडवली नफ्यावर प्राप्तिकर भरावा लागणार असल्याचे सूचित होते.
तथापि, अ‍ॅम्फी संस्थेने स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर सीबीडीटीच्या अध्यक्षांनी भांडवली नफ्यावर
करकपात होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, वित्त विधेयकात तसा बदल होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, त्याचा उपयोग होणार नाही.
मॉरिशस ट्रीटीमध्ये असे बरेच स्पष्टीकरणात्मक खुलासे होऊनही मोठ्या प्रमाणात करविवाद वाढले आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार उत्पन्न पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यास त्यावर म्युच्युअल फंडांनी १० टक्के टीडीएस कापून घ्यावा, असे बंधन घातले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हातात जरी कमी पैसे आले, तरी तो खर्च नसून गुंतवणूकदाराच्या दृष्टीने भरलेला प्राप्तिकरच आहे. त्यामुळे तो प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करून उत्पन्नाच्या निकषावर परत मागता येऊ शकतो, हे महत्त्वाचे आहे. या गोष्टींचा विचार करून गुंतवणूकदाराने म्युच्युअल फंडाची निवड करावी.