वाहन उद्योगात गुंतवणूक वाढेल, नवीन प्रकल्पांना मिळेल गती

निर्मला सीतारामन यांनी मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी ज्या घोषणा केल्या, त्यांचे मराठवाड्यातील उद्योजकांनी स्वागत केले.

- प्रशांत तेलवाडकर
औरंगाबाद : निर्मला सीतारामन यांनी मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी ज्या घोषणा केल्या, त्यांचे मराठवाड्यातील उद्योजकांनी स्वागत केले. याचा फायदा मोठ्याच नव्हेतर, मध्यम, लघुउद्योगांनाही होईल, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यासंदर्भातील अटींबद्दल अजून स्पष्टता नाही. अनेकदा घोषणा होते, पण त्यात किचकट अटी असतात. यामुळे अनेक कंपन्या या शर्ती, अटीतून बाद होऊन जातात. औरंगाबादसह मराठवाडा आॅटो इंडस्ट्री हब म्हणून ओळखला जातो. येथील ८० टक्के औद्योगिक वसाहती याच आॅटो उद्योगावर अवलंबून आहेत. औरंगाबाद औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या, मध्यम, लहान मिळून ४ ते ५ हजार कंपन्या आहेत, तर मराठवाड्यात हाच आकडा ६ हजारांच्या जवळपास जाईल. येथील सर्व क्षेत्रांतील
उद्योग मिळून १६ हजार कोटींची निर्यात केली जाते.

मंदीत सर्वाधिक फटका वाहन उद्योगाला बसला आहे. मंदीच्या गर्तेतून उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी वाहनांवरील २८ टक्के जीएसटी कमी करणे महत्त्वाचे ठरेल. जीएसटी १८ टक्क्यांपर्यंत केल्यास वाहनांच्या किमती कमी होतील व औद्योगिक क्षेत्रात पैसा उपलब्ध होईल. इलेक्ट्रिक वाहन व डिझेल, पेट्रोल व सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांसंदर्भातील सर्व धोरण स्पष्ट केल्यास उत्पादक, वितरक, ग्राहकांमधील संभ्रम परिस्थिती दूर होईल.
>सूक्ष्म, लघुउद्योगांकडे थकीत कर्ज कमीच
मासिआ संघटनेचे उपाध्यक्ष नारायण पवार म्हणाले, ३१ मार्च २०२० पर्यंत छोट्या व मध्यम उद्योगांना बँकेने एनपीए घोषित करू नये, असे आदेश अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. मात्र, १० टक्के सूक्ष्म व लघुउद्योगांवरच थकीत कर्जाचा बोजा आहे. यामुळे या घोषणेचा अधिक फायदा होणार नाही. बँका
९ ते १२ टक्क्यांपर्यंत कर्जावर व्याज आकारतात. तो व्याजदर ८ टक्क्यांपर्यंत आणल्यास त्याचा फायदा लहान उद्योगांना होईल. पब्लिक सेक्टरमधील उद्योगांकडील ३० टक्के कामे ही सूक्ष्म व लघुउद्योगांकडून करून घ्यावीत, असे आदेश आहेत. मात्र, करारात एवढ्या किचकट अटी असतात की, त्यात छोटे उद्योग बसू शकत नाहीत. याचाही विचार व्हायला हवा.
>सर्व उद्योगांना फायदा
कॉर्पोरेट क्षेत्रावरील कर आकारणी कमी केल्याने याचा फायदा सर्वच उद्योगांना होईल. साधारण ३ टक्क्यांनी नफा वाढेल. वाढीव नफा कंपन्या गुंतवणुकीवर लावतील. नवीन प्रकल्प लवकर कार्यान्वित होतील व रोजगार वाढेल. वाहन उद्योगांना सावरण्यासाठी जीएसटी कमी करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
- मुकुंद कुलकर्णी,
माजी अध्यक्ष, सीएमआयए
>वाहन उद्योगाला प्रोत्साहनाची गरज
सध्या ३० ते ३५ टक्के मंदीमुळे अनेक कंपन्यांनी एक शिफ्ट बंद केली आहे. वाहनांवरील जीएसटी १८ टक्के करावा आणि या उद्योगाला वाचविण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन द्यावे.
- किशोर राठी,
माजी अध्यक्ष, मसिआ
>कॉर्पोरेट टॅक्समधे दिलेल्या सवलतीमुळे कंपन्यांचा नफा वाढेल. गुंतवणुकीसाठी त्यांना अधिक निधी मिळेल. माझ्या मते मंदीचे वातावरण देशात नाही. ही चर्चा माध्यमांतच दिसून येत आहे.
- प्रदीप आपटे, अर्थतज्ज्ञ