१ फेब्रुवारीला केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार २०३० पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ७ ट्रिलियन डॉलर्सची होऊ शकते. भारताची अर्थव्यवस्था पुढील तीन वर्षांत ५ ट्रिलियन डॉलर्सचा स्तर ओलांडू शकते. यासह, ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत भारत 'विकसित देश' बनण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
दरवर्षी सामान्य अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला जाते, पण या वर्षी अर्थ मंत्रालयाने पुनरावलोकन म्हणून 'द इंडियन इकॉनॉमी: अ रिव्ह्यू' नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निवडणूक निकालानंतर नवे सरकार सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. आर्थिक सर्वेक्षण सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी सादर केले जाणार आहे.
अदानी ग्रुन एनर्जीच्या नफ्यात 148% वाढ; शेअर्स खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड
वित्त मंत्रालयातील मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.व्ही अनंत नागेश्वरन म्हणाले, हा अहवाल आर्थिक सर्वेक्षणाची जागा घेत नाही. देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वेक्षण होईल. मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर आर्थिक सुधारणांमध्ये सातत्य असल्याचे अहवालात सूचित केले आहे. मोदी सरकारच्या दोन टर्मचा लेखाजोखा देताना, हा १० वर्षांचा प्रवास उत्तम भविष्य दर्शवतो.
भारत आता ३.७ ट्रिलियन डॉलर (अंदाजे FY24) सह पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. अहवालानुसार, देशात कोरोनाचे संकट असुनही अर्थव्यवस्था मजबूत झाली. देशांतर्गत मागणी, खासगी उपभोग आणि गुंतवणुकीत दिसून आलेली ताकद सरकारने गेल्या १० वर्षांत राबविलेल्या सुधारणा आणि उपाययोजनांमुळे शक्य झाली आहे. सरकारी धोरणांमुळे उत्पादनाला चालना देण्यासाठी भौतिक आणि डिजिटल इन्फ्रा गुंतवणुकीसह पुरवठ्याची बाजू मजबूत झाली आहे. अशा परिस्थितीत, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये नाममात्र GDP ७% च्या जवळपास राहण्याची शक्यता आहे. ५ जानेवारी रोजी सरकारने आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये GDP ७.३% राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. २०३० पर्यंत विकास दर ७ टक्क्यांहून अधिक होण्यास भरपूर वाव आहे.