India-US Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला ऐतिहासिक व्यापारी करार अखेर सोमवारी उशिरा संपन्न झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात झालेल्या फोनवरील चर्चेनंतर या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांचे नवे पर्व सुरू झाले असून, भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन उत्पादने स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय स्वस्त होणार? सामान्यांना मोठा दिलासा
अहवालानुसार, आयात शुल्कात कपात झाल्यामुळे भारतीय ग्राहकांच्या खिशावरील ताण कमी होणार आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान : अमेरिकन कंपन्यांचे लॅपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स आणि सुटे भाग स्वस्त होतील.
- कृषी उत्पादने : अमेरिकेहून आयात होणाऱ्या डाळी, डेअरी उत्पादने आणि प्रोसेस्ड फूडच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे.
- होम अप्लायन्सेस : वॉशिंग मशीन, फ्रीज यांसारख्या घरगुती उपकरणांच्या किमतीही खाली येऊ शकतात.
भारतीय निर्यातदारांची 'चांदी'; टेक्सटाईल आणि ज्वेलरीला बळ
हा करार केवळ आयातीपुरता मर्यादित नसून भारतीय उद्योजकांसाठीही मोठी संधी घेऊन आला आहे.
- कापड उद्योग : अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय कपड्यांवरील टॅरिफ कमी झाल्यामुळे 'मेड इन इंडिया' कपड्यांची मागणी वाढेल.
- रत्ने आणि दागिने : जेम्स अँड ज्वेलरी क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक होईल.
- इंजिनिअरिंग गुड्स : स्टील, केमिकल्स आणि इंजिनिअरिंग उत्पादनांना अमेरिकेत चांगली बाजारपेठ मिळेल.
टॅरिफचे नवे गणित : १८ टक्क्यांचा फॉर्म्युला
या करारानुसार, अमेरिका भारतीय उत्पादनांवर लादलेले 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणणार आहे. दुसरीकडे, भारतानेही अमेरिकन उत्पादनांवरील टॅरिफ आणि 'नॉन-टॅरिफ' अडथळे टप्प्याटप्प्याने शून्यावर आणण्याचे आश्वासन दिले आहे.
काही गोष्टी अजूनही 'महागच' राहणार!
सर्वच क्षेत्रांना या करारात सवलत मिळालेली नाही. अमेरिकेच्या 'सेक्शन २३२' अंतर्गत स्टील, ॲल्युमिनियम आणि तांबे यांवरील आयात शुल्क अजूनही ५० टक्क्यांच्या आसपास कायम राहील. तसेच काही ऑटो कंपोनेंट्सवर २५ टक्के टॅरिफ कायम असल्याने वाहन उद्योगाला मर्यादित दिलासा मिळाला आहे.