India-EU FTA Signed : गेल्या १८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला भारत आणि युरोपियन युनियन मधील मुक्त व्यापार करार अखेर वास्तवात आला आहे. नवी दिल्लीत पार पडलेल्या शिखर परिषदेत या ऐतिहासिक कराराची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. २०२४-२५ मध्ये दोन्ही पक्षांमधील व्यापार १९० अब्ज डॉलरच्या पार गेला असून, त्यात भारताची निर्यात ७५.९ अब्ज डॉलर तर आयात ६०.७ अब्ज डॉलर इतकी आहे. या करारामुळे भारतीय उत्पादनांना युरोपची मोठी बाजारपेठ खुली होणार असली, तरी काही क्षेत्रांसाठी हा करार धोक्याची घंटा ठरू शकतो.
लक्झरी गाड्या स्वस्त, पण भारतीय कंपन्यांच्या चिंतेत वाढ
या करारामुळे फेरारी, लॅम्बोर्गिनी आणि पोर्शे यांसारख्या युरोपियन लक्झरी कार्सवरील आयात शुल्क कमी होणार असल्याने त्या स्वस्त होतील. आतापर्यंत या गाड्यांवर असणारा भारी टॅक्स टाटा आणि महिंद्रा सारख्या भारतीय कंपन्यांसाठी 'सुरक्षा कवच' होता. संशोधनानुसार, ऑटोमोबाईल क्षेत्रात EU चा वाटा २६% वरून ८३% पर्यंत वाढू शकतो, तर भारताचा वाटा केवळ १.३% पर्यंत मर्यादित राहण्याचा अंदाज आहे.
'जगाची फार्मसी' धोक्यात? औषधांच्या किमती भडकणार
भारत हा स्वस्त जेनेरिक औषधांसाठी ओळखला जातो. मात्र, युरोपियन युनियनचे कडक 'बौद्धिक संपदा अधिकार' नियम भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकतात. या नियमांमुळे औषधांच्या पेटंटचा काळ वाढू शकतो. यामुळे भारतीय कंपन्यांना कॅन्सर, एड्स आणि मधुमेहावरील औषधांच्या स्वस्त आवृत्ती लवकर बाजारात आणता येणार नाहीत. याचा थेट फटका गरीब रुग्णांना बसेल, कारण जीवनरक्षक औषधे अनेक पटींनी महागण्याची भीती आहे.
'कार्बन टॅक्स'चा पोलाद उद्योगाला फटका
EU ने 'कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम' हा नवीन नियम लागू केला आहे. जर भारताचे स्टील, अॅल्युमिनियम किंवा सिमेंट जुन्या आणि प्रदूषणकारी तंत्रज्ञानाने बनवले असेल, तर त्यावर युरोपमध्ये प्रवेश करताना 'एक्स्ट्रा कार्बन टॅक्स' भरावा लागेल. यामुळे विशेषतः आपल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसमोर आर्थिक संकट उभे राहू शकते.
लहान कारखाने आणि रोजगारावर परिणाम
युरोपमधून स्वस्त यंत्रसामग्री आणि रसायने भारतात आल्यास स्थानिक छोट्या कारखान्यांपुढे स्पर्धेचे मोठे आव्हान उभे राहील. घरगुती उत्पादन मंदावल्यास त्याचा परिणाम रोजगारावरही होऊ शकतो. तसेच, युरोपच्या कडक 'लेबर स्टँडर्ड्स'चे पालन करणे भारतीय उत्पादकांसाठी खर्चिक ठरेल.
वाचा - झुनझुनवालांच्या पसंतीच्या स्टॉकची ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकाला गवसणी; एकाच दिवसात १०% ची उसळी
संतुलित भूमिकेची गरज
हा करार भारताच्या निर्यातीला नवी उंची देईल यात शंका नाही, मात्र औषध आणि ऑटो सेक्टरसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना वाचवण्यासाठी सरकारला विशेष सुरक्षा उपाय लागू करावे लागतील.