नवी दिल्ली : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गेल्या आर्थिक वर्षात मरगळ दिसत होती; परंतु हे चित्र झपाट्याने बदलले आहे. तेजी परतत असल्याचे दिसत आहे. मॉर्गन स्टॅनलेच्या एका अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील सुधारणांमुळे रोजगारात वाढ झाली असून, वाहन विक्री वाढत आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच एप्रिलमध्ये खाद्य महागाई वाढली होती. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कोविड-१९ साथीच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका बसला होता; मात्र मागील काही महिन्यांपासून परिस्थिती सुधारताना दिसत आहे. अहवालानुसार, याआधी सलग १२ महिने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत नरमाईचे संकेत मिळत होते. मागील ३ ते ४ महिन्यांपासून सुधारणा दिसत आहे.
काय सांगतात संकेत?
बेरोजगारी : बेराेजगारीमध्ये घट नाेंदविण्यात आली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) अहवालातील आकडेवारीनुसार सप्टेंबरमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ८ महिन्यांच्या नीच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे.
दुचाकी विक्री : मागील महिन्यात ११ लाखांपेक्षा अधिक दुचाकी वाहने विकली गेली. ऑक्टोबर २०२० नंतरची सर्वाधिक विक्री आहे.
कृषी कर्ज : रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये कृषी कर्जाची मागणी १३.४% वाढली. मागील ९ महिन्यांतील उच्चांक आहे.
कृषी निर्यात : वित्त वर्ष २०२२-२३ मध्ये सप्टेंबरपर्यंत देशाची कृषी निर्यात २७.५ टक्के वाढली आहे. गहू आणि तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही ही वाढ झाली आहे, हे विशेष.
मजबुतीची कारणे
- संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात रोजगारात वाढ झाल्यामुळे ग्रामीण कुशल कामगारांना नोकऱ्या मिळत आहेत.
- देशात औद्योगिक घडामोडी सामान्य झाल्यामुळे लोक शहरांतून ग्रामीण भागाकडे परतत आहेत. त्यामुळे मागणी वाढली आहे.
- ऑगस्टमध्ये कृषी व बिगर-कृषी कामगारांच्या मजुरीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात विक्री वाढली आहे.
- साथ सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सरकारने ग्रामीण भागावर जीडीपीच्या ३.३% खर्च केला आहे. कोविडपूर्व काळाच्या तुलनेत हा खर्च अधिक आहे.