नवी दिल्ली : वस्तू विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वित्त वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक उत्पन्न आयकरमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने सध्या या दिशेने हालचाली सुरू केल्याची चर्चा सुरू आहे.
एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यात यासंबंधीचा निर्णय घोषित केला जाऊ शकतो. आगामी अर्थसंकल्पात सरकारकडून करकपातीचा निर्णय घेतला जाणार हे जवळपास निश्चित आहे. मात्र, कपात किती करायची याविषयीचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. सध्या या बाबींवर विचारविनिमय सुरू आहे, असे केंद्र सरकारशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
मध्यम वर्ग मोठ्या आर्थिक तणावात
हा निर्णय झाल्यास भारतातील मध्यम वर्गास मोठा दिलासा मिळेल तसेच उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीला मोठेच पाठबळ मिळेल. सध्या आर्थिक मंदी आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च यामुळे देशातील मध्यम वर्गीय मोठ्या आर्थिक दबावाचा सामना करीत आहेत.
करकपातीचा सर्वाधिक लाभ नोकरदार वर्गाला होईल. नोकरदारांच्या हातात अधिक पैसा खेळेल. त्यातून ग्राहक खर्च वाढून अंतिमत: अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर पडण्यास मदत मिळेल.
सध्याची कर पद्धती कशी?
सध्या जुनी कर पद्धती (ओटीआर) आणि नवी कर पद्धती (एनटीआर) अशा दोन पद्धतीनुसार आकारणी होते. एक पद्धतीची निवड करदात्यास करावी लागते. ओटीआरमध्ये विमा, प्रॉव्हिडंट फंड आणि गृहकर्जासाठी वजावटीची सवलत मिळते. यात २.५ लाखांचे उत्पन्न करमुक्त आहे. २.५ ते ५ लाखांपर्यंतचे ५ टक्के कर लागतो. ५ ते १० लाखांवर २० टक्के व १० लाखांच्या वर ३० टक्के कर लागतो. एनटीआरमध्ये वजावटीची कोणतीही वजावट अथवा सूट मिळत नाही. यात ३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे.