ई-मेल पत्रव्यवहाराला आयकर विभागाची मान्यता

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) आयकर विभाग आणि करदाते यांच्यातील ई-मेल पत्रव्यवहाराला मान्यता दिली आहे. त्यासाठी मंडळाने अधिसूचनाही जाहीर केली.

नवी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) आयकर विभाग आणि करदाते यांच्यातील ई-मेल पत्रव्यवहाराला मान्यता दिली आहे. त्यासाठी मंडळाने अधिसूचनाही जाहीर केली.
या विभागाशी पडणाऱ्या कामाच्या वेळी संबंधितांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे गरजेचे न ठरविण्यासाठी व त्यानिमित्त होणारा त्रास व भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी दूर करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा हा निर्णय भाग आहे. आयकर विभागाने प्रकरणाची तपासणी करताना करदात्याला ई-मेलने विचारणा करणे, नोटीस किंवा समन्स देणे यासाठी ‘पायलट परियोजना’ नुकतीच सुरू केली आहे. यासाठी आयकर कायद्यात दुरुस्तीचीही गरज होती.
सीबीडीटीने दिलेल्या अधिसूचना ८९ नुसार कुरिअर, टपाल किंवा विभागीय डिस्पॅचच्या सध्याच्या माध्यमांबरोबरच करदाता किंवा कर भरणा करणाऱ्या संस्थांमधील ई-मेलला अधिकृत मान्यता देण्यासाठी आयकर कायद्याच्या (नोटीस बजावणे) कलम २८२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यामुळे कर अधिकारी आयकर रिटर्नवरील उपलब्ध ई-मेल पत्त्यावर ई-मेलद्वारे सरकारी पत्रव्यवहार करू शकतील. याचप्रकारे करदात्यावर आयकर अधिकारी किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीशी ई-मेलद्वारे पत्रव्यवहार करू शकतील. विभागाने पायलट योजनेत सुरुवातीला दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, अहमदाबाद आणि चेन्नईमध्ये निवडक १०० करदात्यांशी त्यांच्या संबंधितप्रकरणी ई-मेलद्वारे संपर्क साधून सूचनाही दिल्या.