नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) रिटर्नस दाखल केले नाही तर तुमची मालमत्ता आणि पैशांवर तसेच बँक खात्यांवर अधिकारी टाच आणू शकतात. जीएस करदात्याकडून नियमांचे उत्तम पालन व्हावे यासाठी जीएसटी अधिकाऱ्यांना नव्या नियमांसह मार्गदर्शन करण्यात आलेले आहे. आज जीएसटी नोंदणी असलेले एक कोटींच्या वर व्यवसाय, आस्थापना वेळेच्या आत रिटर्नस दाखल करण्यात अपयशी ठरत आहेत. जीएसटी रिटर्नस फाईल करा, असे वारंवार सांगूनही ते दाखल न केल्यास जीएसटी अधिकाºयांना नव्या नियमांनी तुमची मालमत्ता आणि बँक खात्यांवर टाच आणण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.
सेंट्रल बोर्ड आॅफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस व कस्टम्सच्या वरिष्ठ अधिकाºयांना रिटर्नस दाखल करू न शकणाºयांवर कठोर कारवाई करा, असे सांगण्यात आले आहे. करदाती कंपनी, तिचे अधिकारी यांना जीएसटीआर-३ ए दाखल करण्याच्या शेवटच्या तारखेच्या तीन दिवस आधी रिटर्नस दाखल करण्यास प्रोत्साहन देण्यास सुरवात होईल. प्रत्येक महिन्याची २० तारीख ही रिटर्नस फाईल करण्यासाठी शेवटची तारीख समजली जाणार आहे. या तारखेनंतर (ड्यू डेट) सिस्टीम जनरेटेड मेसेज प्रत्येक डिफॉल्टर्सला (रिटर्न दाखल न करणारे) पाठवला जाईल. करदात्या संस्थेचे स्वाक्षरीचे अधिकार असलेले, तिचे मालक, कंपनीचे भागीदार, संचालक किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा संबंध असल्यास कर्ते यांनादेखील सिस्टीम जनरेटेड मेसेजेस मिळतील.
आधी नोटीस, नंतर मूल्यमापन
संबंधित संस्था देय तारखेला रिटर्न दाखल करण्यात अपयशी ठरली तर पाच दिवसांनी इलेक्ट्रॉनिक नोटीस दिली जाईल. ही नोटीस रिटर्नस दाखल करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देणारी असेल. या नोटिशीलाही प्रतिसाद मिळाला नाही तर कर अधिकाºयांना उपलब्ध माहितीचा हिशेब करून करदायित्वाचे मूल्यमापन करण्यास सांगण्यात आले आहे.