नवी दिल्ली : आता विमा पॉलिसी परत करणे किंवा सरेंडर केल्यास ग्राहकाचे नुकसान होणार आहे. पॉलिसी सरेंडर केल्यास जास्त पैसे मिळणार नाहीत. कंपन्यांनी भारतीय विमा नियामकाच्या (इर्डा) नवीन प्रस्तावाला विरोध केल्यामुळे इर्डाला जुनाच नियम लागू करावा लागला आहे. असे असले तरी विमा कंपन्यांना असे शुल्क आधीच जाहीर करावे लागणार आहे.
इर्डाने ६ नियमांना एकाच साच्यात बसविले आहे. कंपन्यांनी मागण्यांना त्वरित प्रतिसाद देणे, व्यवसाय करणे सुलभ करणे आणि विम्याला प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
नियम कधीपासून?
हे नियम १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होणार आहेत.
जर पॉलिसी परत केली गेली किंवा खरेदी केल्याच्या तीन वर्षांच्या आत परत केली गेली तर प्रीमियमच्या ३० टक्के रक्कम ग्राहकाला दिली जाईल.
चौथ्या ते सातव्या वर्षापर्यंत पॉलिसी परत केल्यास परतावा मूल्य एकूण प्रीमियमच्या ५० टक्केपर्यंत मर्यादित असेल.
पॉलिसीधारकाने पॉलिसी मुदतीदरम्यान 'सरेंडर' केली तर त्याला निश्चित रक्कम दिली जाते. यापूर्वी, इर्डाने पॉलिसी सरेंडर केल्यानंतर अधिक रक्कम देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र आता तो मागे घेण्यात आला आहे.
किती नियम तयार केले?
इर्डाने १९ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत नियमांचा आढावा घेतल्यानंतर आठ नियमांना मान्यता दिली. हे नियम पॉलिसीधारकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण,विमा उत्पादने यांच्याशी संबंधित आहेत. यात ३४ नियम एकत्र करून ८ नियम तयार करण्यात आले आहेत. यासोबतच स्पष्टतेसाठी २ नवीन नियमही आणले आहेत.
काय आहेत नियम?
इर्डाचे नियम उत्पादन डिझाइन आणि किमतींमध्ये चांगल्या पद्धतींना प्रोत्साहन देतात का हे तपासले जाणार
यामध्ये पॉलिसी रिटर्नवरील गॅरंटी मूल्य आणि विशेष परतावा मूल्याशी संबंधित नियम मजबूत करणे आवश्यक
विमा कंपन्या प्रभावी देखरेख आणि योग्य तपासणीसाठी योग्य नियमांचे पालन करतात का हे देखील यात तपासले जाणार आहे.