Minimum Balance : जेव्हा तुम्ही कोणत्याही बँकेत बचत खाते उघडता, तेव्हा तुम्हाला किमान शिल्लक रक्कम राखण्याचा नियम सांगितला जातो. जर तुम्ही ही रक्कम ठेवली नाही, तर बँक तुमच्याकडून दंड आकारते. पण बँक असा नियम का ठेवते आणि यामागे काय कारणे आहेत, हे तुम्हाला माहीत आहे का? तर दुसरीकडे काही बँकांनी किमान शिल्लक ठेवण्याचा नियमच रद्द केला आहे.
बँका मिनिमम बॅलन्स का आकारतात?
आजकाल बँका आपल्याला अनेक सुविधा देतात. यामध्ये एटीएम, मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि ग्राहक सेवा यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे. या सर्व सुविधा देण्यासाठी आणि बँक कार्यालये व कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बँकेला खर्च येतो. हा खर्च भरून काढण्यासाठी बँका मिनिमम बॅलन्सचा नियम ठेवतात. जर ग्राहकांनी मिनिमम बॅलन्स राखला नाही, तर त्यांच्याकडून दंड आकारून बँक आपला खर्च भागवते.
मिनिमम बॅलन्सचे दोन प्रकार
- बचत खात्यात मिनिमम बॅलन्स दोन प्रकारे ठेवावा लागतो.
- दैनिक किमान शिल्लक: दररोज एक निश्चित शिल्लक रक्कम खात्यात ठेवावी लागते.
- मासिक किमान शिल्लक: महिन्याच्या सरासरीवर एक निश्चित शिल्लक रक्कम राखणे आवश्यक असते.
सरकारी बँकांमध्ये दिलासा
चांगली गोष्ट म्हणजे, अनेक सरकारी बँकांनी ग्राहकांना मिनिमम बॅलन्सच्या नियमातून दिलासा दिला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांसारख्या बँकांनी बचत खात्यावरील किमान शिल्लक ठेवण्याचा नियम काढून टाकला आहे. यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येत नाही. मात्र, अनेक खासगी बँका अजूनही हा नियम कठोरपणे पाळतात. अलीकडेच, ICICI बँकेने मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा ५०,००० रुपये करण्याची चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
ग्राहकांना कोणत्या अडचणी येतात?
अनेक मोठ्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार खाते एका विशिष्ट बँकेत उघडतात. जेव्हा एखादा कर्मचारी नोकरी बदलतो, तेव्हा नवीन कंपनीत दुसरे पगार खाते उघडले जाते. अशा परिस्थितीत, जुने पगार खाते सामान्य बचत खात्यात रूपांतरित होते. अशा वेळी, जुन्या खात्यात मिनिमम बॅलन्स राखणे अनेकदा कठीण होते. यामुळे ग्राहकांना अनावश्यक दंड भरावा लागतो.
वाचा - बाजारात तेजी परतली! सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये मोठी वाढ, टाटा-SBI सह 'या' शेअर्सचा गुंतवणूकदारांना दिलासा
म्हणूनच, खाते उघडताना बँकेच्या सर्व नियमांची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.