जेव्हा तुम्ही बँकेच्या ॲपवरून IMPS द्वारे पैसे पाठवता, तेव्हा बँक तुमच्याकडून सेवा शुल्क वसूल करते. मात्र, Google Pay, PhonePe किंवा Paytm वरून केलेले UPI पेमेंट पूर्णपणे मोफत असते. अशा परिस्थितीत प्रश्न पडतो की, जर या कंपन्या ग्राहकांकडून एक रुपयाही घेत नाहीत, तर मग त्यांचा हजारो कोटींचा महसूल येतो कुठून?
जर तुम्ही नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंग वापरून पैसे ट्रान्सफर केले, तर बँका रकमेनुसार शुल्क घेतात. उदाहरणार्थ, एसबीआय २ ते १० रुपये अधिक जीएसटी वसूल करते. पण UPI बाबत सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी ते मोफत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या कंपन्यांचा बिझनेस मॉडेल केवळ पैसे पाठवण्यापुरता मर्यादित नाही. त्यांच्या कमाईचे प्रमुख मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:
साऊंडबॉक्स भाडे : दुकानांमध्ये तुम्ही 'Paytm करो' किंवा 'PhonePe' असे बोलणारे छोटे स्पीकर्स पाहता. या उपकरणासाठी दुकानदार या कंपन्यांना दरमहा ठराविक भाडे देतात. भारतात ३० लाखांहून अधिक दुकानांमध्ये ही यंत्रणा आहे, ज्यातून या कंपन्यांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपये मिळतात.
वित्तीय सेवा : हे ॲप्स केवळ पेमेंटसाठी नाहीत, तर ते विमा , कर्ज, रिचार्ज, गॅस बुकिंग आणि म्युच्युअल फंड विकण्यासाठी प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करतात. या सेवा विकल्यावर त्यांना बँका आणि विमा कंपन्यांकडून मोठे कमिशन मिळते.
ब्रँड प्रमोशन आणि जाहिराती
तुम्ही जेव्हा 'स्क्रॅच कार्ड' जिंकता, तेव्हा तुम्हाला एखाद्या ब्रँडचा कूपन कोड मिळतो. हा एक प्रकारचा जाहिरात करण्याचा मार्ग आहे, ज्यासाठी ब्रँड्स या पेमेंट कंपन्यांना मोठी रक्कम मोजतात.
बिल पेमेंट कमिशन
मोबाईल रिचार्ज, वीज बिल, गॅस सिलेंडर बुकिंग यांसारख्या सेवांवर या कंपन्यांना ऑपरेटरकडून कमिशन मिळते.