- चंद्रशेखर टिळक
(अर्थतज्ज्ञ)
एक डॉलर म्हणजे किती भारतीय रुपये हा प्रश्न तसा जुना आहे. या क्षणाला तो दर किती आहे हा सध्या विचारला जाणारा प्रश्न आहे. हा लेख लिहीत असताना तो दर एक अमेरिकी डॉलर म्हणजे ८६ रुपये ३७ पैसै आहे. गेले काही दिवस तो असाच नीचांकी पातळीवर फिरत असल्याने तो आपल्या देशात चर्चेचा विषय झाला आहे. दोन वेगवेगळ्या देशांच्या दोन वेगवेगळ्या चलनांचा परस्पर विनिमय दर ही बहुतांशी आर्थिक घटना असली आणि आहे तरी त्याला एक राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमीही नक्कीच असते. आजमितीला जगात किमान ७ ठिकाणी तरी युद्धसदृश परिस्थिती आहे.
अशा भू-राजकीय आणि समाज-राजकीय (सोशियो- पोलिटिकल) कारणांचा आत्ता विचार न करता डॉलरच्या तुलनेत या रुपयाच्या घसरत्या किमतीच्या परिणामांची चर्चा करणे अतिशय संयुक्तिक ठरेल. पहिला अत्यंत सहज परिणाम हा आपल्या आयाती-निर्यातीवर होईल. आपली आयात जास्त महाग होईल आणि त्या प्रमाणात निर्यातीपासून मिळणारे उत्पन्न कमी होईल. साहजिकच याचा विपरीत परिणाम, निदान अल्प ते मध्यम काळात आपल्या देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर (फॉरेन एक्स्चेंज रिझर्व्ह) होईल.
रुपयाच्या या घसरत्या भावाचा परिणाम होऊ शकेल असा दुसरा घटक म्हणजे प्रचलित व्याजदर. या घटकांशी रुपयाच्या घसरत्या मूल्याचा असणारा संबंध तसा गमतीचा आहे.... म्हटले तर प्रत्यक्ष; म्हटले तर अप्रत्यक्ष! सध्याच्या तिथल्या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बघता मावळत्या जो बायडेन सरकारने काही पावले उचलली. त्यातून निदान येत्या काही दिवसांत तरी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी होण्याची फारशी शक्यता नाही, असे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतही व्याजदर आता अमेरिकी अर्थव्यवस्था आणि भारतीय रुपयाचे मूल्य यात सुधारणा होत नाही तोपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेत व्याजदर बदलण्याची फारशी शक्यता नाही. हा अपराध आता रुपयाच्या घसरत्या मूल्याच्या कपाळी मारला जाईल.
वरकरणी बादरायण वाटला तरी सध्या आपल्या देशाच्या शेअरबाजाराच्या निर्देशांकात होणारी घसरण हाही रुपयाच्या घसरत्या मूल्याचा परिणाम आहे. आता यात दोघेही एकमेकांचे कारणही आहेत आणि एकमेकांचे परिणामही आहेत. आपल्या देशाच्या सध्याच्या स्थितीत हा होणारा परिणाम महत्त्वाचा आहे. जेव्हा कोणतीही विदेशी वित्तसंस्था (लोकप्रिय भाषेत एफआयआय) आपल्या देशात गुंतवणूक (खरेदी अशा अर्थाने) करत असतात तेव्हा काही गोष्टी एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था म्हणून पक्क्या आणि स्पष्ट स्वरूपात डोक्यात ठेवाव्या लागतात (मी डोक्यात म्हणाले आहे; मनात नाही.) त्यापैकी एक म्हणजे ती वित्तसंस्था प्रत्यक्षात कोणत्याही देशातील असू देत आणि त्या देशाचे स्वतःचे असे कोणतेही चलन असू देत; विदेशी वित्तसंस्थेचे व्यवहार अनेकदा (अनेकदा; दरवेळी नव्हे) अमेरिकी डॉलरमध्ये होतात. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा विदेशी वित्तसंस्थाचे व्यवहार (मग ती खरेदी असू दे किंवा विक्री) प्रत्यक्षात अमेरिकी डॉलरची मागणी वाढते.
जेव्हा अशी मागणी वाढते तेव्हा अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य घसरते. त्यातही या मागणीतून भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्सची खरेदी जर या विदेशी वित्तसंस्था करत असतील तर तो पैसा भारतीय अर्थव्यवस्थेत येत असतो. याचा सकारात्मक परिणाम होत रुपयाच्या मूल्याची घसरण काही प्रमाणात तरी मंदावते, पण अमेरिकी डॉलरची मागणी जर भारतीय शेअर्सच्या विक्रीतून निर्माण होत असेल तर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था म्हणून दुहेरी नुकसान होते. सध्या बरोबर हेच सुरू आहे.
याबाबत लक्षात घेण्याजोगी अजून एक गोष्ट म्हणजे कोणतीही विदेशी वित्तसंस्था दुसऱ्या देशात गुंतवणूक करत असते तेव्हा ती त्या दुसऱ्या राष्ट्राचे, तिच्या अर्थव्यवस्थेचे, त्या देशातील नागरिकांचे “सर्वेपी सुखिन : संतू” व्हावे असे “विश्व - कल्याण” करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून केलेली नसते. हा सगळा पैशांचा किंवा नफ्याचा खेळ आहे. नफ्याचे एक विशिष्ट प्रमाण किंवा आकडेवारी डोक्यात ठेवून विदेशी गुंतवणूक केली जाते. या किंवा अशा गुंतवणुकीत नफा दोन तऱ्हेने होत असतो.
पहिला मार्ग म्हणजे विक्रीचा दरवजा खरेदीचा दर. दुसरा मार्ग म्हणजे विदेशी वित्तसंस्था चलन आणि गुंतवणूक केलेल्या देशाचे चलन. विदेशी वित्तसंस्थेला नफ्याचा आकड्याशी घेणे असते. तो नफा पहिल्या मार्गातून येतो तेव्हा विक्रीचे प्रमाण कमी राहाते, पण हा नफा जेव्हा दुसऱ्या मार्गाने येतो तेव्हा विक्रीचे प्रमाण चढे राहाते. सध्या आपला देश हा दुसरा मार्ग अनुभवत आहे. या परिस्थिती वरचे उत्तर नेहमी राजकीय धोरणावर अवलंबून असते. ते राजकारण येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.