Pakistan Economy: मध्य पूर्वेतील तणावामुळे आशियातील अनेक देशांमध्ये इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे (एलपीजी) संकट निर्माण झालं आहे. यात पाकिस्तानची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून तिथे 'पेट्रोल बॉम्ब' फुटल्यासारखी स्थिती आहे. पाकिस्तानात पेट्रोलच्या किमती गगनाला भिडल्या असून, परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने काही आपत्कालीन पावले उचलली आहेत.
पाकिस्तान आपल्या ऊर्जा पुरवठ्याचा सुमारे ८५% हिस्सा होर्मुजच्या सामुद्रधुनीमार्गे आयात करतो. इराणनं या मार्गाची नाकेबंदी केल्यामुळे तेलाचा पुरवठा पूर्णपणे होऊ शकत नाहीये. परिणामी, पाकिस्तान भीषण तेल संकट आणि महागाईचा सामना करत आहे.
शेअर बाजारातील घसरणीमुळे गुंतवणूकदार हवालदिल; Zerodha च्या नितीन कामथ यांनी दिला नवा मंत्र
वाढत्या किमतींमुळे जनतेचा उद्रेक
इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून पाकिस्तान सरकारने पेट्रोलच्या दरात अनेकदा वाढ केली आहे. अलीकडेच किमतीत ४२.७% ची मोठी वाढ झाल्यामुळे पेट्रोलचा दर ४८५ रुपये प्रति लिटर पर्यंत पोहोचला होता. रातोरात झालेल्या या दरवाढीनंतर जनतेचा संताप अनावर झाला आणि पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या.
जनतेचा प्रचंड रोष पाहता पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी किमतीत कपात करून दर ३७८ रुपये प्रति लिटर केलाय. तसंच पुढील एक महिना किमती स्थिर राहतील, असं आश्वासन त्यांनी दिलंय.
सरकारनं केली मोफत प्रवासाची घोषणा
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला शांत करण्यासाठी सरकारनं काही आपत्कालीन पावलं उचलली आहेत. इस्लामाबाद आणि पंजाबमध्ये पुढील ३०दिवसांसाठी सरकारी बसमधील प्रवास पूर्णपणे मोफत करण्यात आलाय. गृहमंत्री मोहसिन नकवी यांनी सांगितलं की, याचा ३५ कोटी रुपयांचा खर्च सरकार उचलणार आहे. तर दुसरीकडे हाय-स्पीड डिझेलचे दर ५२०.३५ रुपयांपर्यंत पोहोचले होते, मात्र सरकारने लेव्ही रद्द करून जनतेला थोडा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय. पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांनी ट्रक आणि बससाठी विशेष सबसिडी सुरू केली आहे, तर सिंध सरकारने मोटारसायकलस्वार आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा केलीये.
इंधन बचतीसाठी इतर उपाय
अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये कामकाजाचे दिवस कमी करून चार दिवस करण्यात आले आहेत. इंधन वाचवण्यासाठी शाळांच्या सुट्ट्या वाढवण्यात आल्या आहेत आणि काही ठिकाणी ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्यात आलेत.
आर्थिक संकट आणि IMF चा दबाव
पाकिस्तान सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असून आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या कर्जावर देशाचा गाडा ओढला जात आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानच्या २४ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे २५% जनता गरिबीच्या रेषेखाली आहे.
महागाईविरोधात निदर्शनं करणाऱ्या एका नागरिकाने सांगितले की, ही महागाई केवळ इराण युद्धामुळे नाही, तर आयएमएफच्या दबावामुळे आहे. आयएमएफनं पाकिस्तानसाठी १.२ अब्ज डॉलरच्या मदत पॅकेजला प्राथमिक मंजुरी दिली आहे, परंतु त्यासोबत असलेल्या अटींमुळे जनतेच्या अडचणीत अधिकच भर पडत आहे.