नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या ऐतिहासिक जीएसटी सुधारणा निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मासिक बजेटला मोठा दिलासा मिळणार आहे. २२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या नव्या कर संरचनेनुसार, सौंदर्यप्रसाधने, कपडे, किराणा, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, विमा, मनोरंजन आणि हॉटेलिंगसह जवळपास सर्वच वस्तूंवर जीएसटी दरात लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे.
दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर १८% वरून ५% जीएसटी, तर काही वस्तूंवर थेट शून्य जीएसटी लागू होणार आहे. यामुळे एका कुटुंबाची दर महिन्याला ₹२,१४५ पर्यंतची बचत होईल. मोठ्या खरेदीसाठीही मोठा फायदा होईल. कारवर ₹७०,०००, फ्रिजवर ₹३,००० आणि विमा प्रीमियमवर ₹४,५०० पर्यंतची बचत होऊ शकते.
विशेष म्हणजे, शालेय साहित्य, जीवनरक्षक औषधे आणि विमा सेवा आता पूर्णपणे करमुक्त झाल्या आहेत. जीएसटी परिषदेनुसार, ही सुधारणा केवळ कर दरात कपात नसून, ती इज ऑफ लिव्हिंग आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या संकल्पनांना चालना देणारी आहे. सणासुदीच्या काळात लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे बाजारात मागणी वाढण्याची शक्यता असून, मध्यमवर्गीयांसाठी हा बचतीचा नवा उत्सव ठरणार आहे.
सिगारेट महाग, बिडी स्वस्त
सिगारेट, गुटखा यांसारख्या 'सिन गुड्स'वर जीएसटी दर २८% वरून थेट ४०% करण्यात आला आहे, त्यामुळे हे पदार्थ आता अधिक महाग मिळतील.
दुसरीकडे, बिडीवरचा जीएसटी दर २८% वरून १८% आणि तेंदूच्या पानांवरचा दर १८% वरून ५% करण्यात आला आहे. यामागे सामाजिक कारण आहे, बिडी उद्योगाशी देशभरात सुमारे ७० लाख लोकांचे रोजगार जोडलेले आहेत. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्राला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता स्वतःच्या हक्काच्या घराची खरेदी करता येईल का?
जीएसटी दर कपातीत सिमेंट आणि स्टीलवरील कर २८% वरून १८% करण्यात आला आहे. हे घटक एकूण बांधकाम खर्चाच्या ४०–४५% इतके असतात, त्यामुळे घर बांधण्याचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही कपात विकासकांना थेट फायदा देईल आणि ते ही बचत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू शकतात. हिरानंदानी ग्रुप आणि नारेडकोचे अध्यक्ष यांनी या निर्णयाला "दिवाळीचे गिफ्ट" म्हटले असून, परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. यामुळे सरकारचे 'सर्वांसाठी घरे' हे स्वप्न साकार होण्यास चालना मिळेल. म्हणूनच घर खरेदीसाठी २२ सप्टेंबरनंतरचा काळ अधिक फायदेशीर ठरेल. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढण्याची शक्यता असून, जीएसटी कपात ही ग्राहकांसाठी थेट बचतीची संधी ठरेल.
आयपीएलची तिकीटे महागणार की स्वस्त होणार?
क्रिकेटप्रेमींना आयपीएल सामन्यांसाठी आता अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. जीएसटी परिषदेने आयपीएल तिकिटांवरचा दर २८% वरून थेट ४०% केला असून यामुळे २०२६ पासून स्टेडियममध्ये सामने पाहणे महाग होणार आहे. ही वाढ 'लक्झरी मनोरंजन' श्रेणीत केली गेली असून, ती सिन गुड्ससाठी लागू असलेल्या विशेष दराचा भाग आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही वाढ थेट तिकिटांच्या किमतीत दिसून येईल आणि चाहत्यांच्या मासिक खर्चात वाढ होईल. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील सामन्यांवर मात्र जीएसटी दरात कोणताही बदल केलेला नाही. ५०० रुपयांपर्यंतच्या तिकिटांवर जीएसटी लागू नाही, तर त्यापेक्षा महाग तिकिटांवर जुना १८% दर कायम असणार आहे.