लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बँक खाते ‘डिफॉल्टर’ किंवा ‘गैरव्यवहार’ म्हणून जाहीर करताना बँका ज्या पद्धतीने आदेश ‘कट, कॉपी, पेस्ट’ करत आहेत, त्यावर चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने उद्योगपती अनिल अंबानी यांना आरबीआयकडे जाण्याचे निर्देश दिले.
अनिल अंबानी यांचे खाते ‘गैरव्यवहारा’च्या श्रेणीत असल्याचे जाहीर करण्याच्या युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या १० ऑक्टोबर २०२४ च्या आदेशाला अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. बँकेने आदेश पारित करण्यापूर्वी अंबानी यांची बाजू ऐकली नाही, असा दावा अंबानी यांनी केला आहे. बँकेने बजावलेल्या दोन कारणे-दाखवा नोटिसींना अंबानी यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे बँकेने आपले खाते ‘गैरव्यवहार’ म्हणून जाहीर केले? अशी विचारणा केली असताना बँकेने उत्तरादाखल कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता बँकांनी काही खाती ‘विलफुल डिफॉल्टर’ किंवा ‘फ्रॉड’ म्हणून घोषित केली असल्याची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. यावर सारासार विचार करणे आवश्यक आहे. शेवटी हा सार्वजनिक पैसा आहे. खाती अशा पद्धतीने बंद करता येणार नाहीत. त्यासाठी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. रिझर्व्ह बँकेच्या ‘मास्टर’ परिपत्रकामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहे. असे जाणूनबुजून केले जाते, असे वाटते, असे न्यायालयाने म्हटले.
पुढील सुनावणी १३ मार्चला
‘बँकेने नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाचे उल्लंघन केल्याचे याचिकाकर्त्याला वाटत असेल तर त्यांनी आरबीआयकडे ऑनलाईन तक्रार नोंदवावी,’ असे आरबीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने धोंड यांचे म्हणणे मान्य करत अनिल अंबानी यांना आरबीआयकडे तक्रार करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने युनियन बँकेला अनिल अंबानी यांच्या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १३ मार्च रोजी ठेवली.