IDFC First Bank News : हरियाणा सरकारच्या खात्यातून ५९० कोटी रुपये हडप करणाऱ्या आयडीएफसी फर्स्ट बँक घोटाळ्याप्रकरणी राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार आणि बँकेचा माजी मॅनेजर याच्यासह चार जणांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनीच बाहेरच्या लोकांशी हातमिळवणी करून सरकारी पैशांवर डल्ला मारल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
घोटाळ्याचा 'प्लॅन' आणि अटक
चंदीगड येथील आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या शाखेत हा संपूर्ण गैरप्रकार सुरू होता. 'मॅन्युअल चेक' आणि अनधिकृत व्यवहारांच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीतून पैसे वळवण्यात आले. याप्रकरणी अटक केलेल्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत. रिभव रिशी (बँकेचा माजी शाखा व्यवस्थापक, अभय कुमार (बँकेचा माजी कर्मचारी), स्वाती आणि अभिषेक एका भागीदारी फर्मशी संबंधित भाऊ-बहीण, ज्यांच्या खात्यात सुमारे १०० कोटी रुपये जमा झाले होते.
घोटाळ्याचा घटनाक्रम
- सप्टेंबर २०२५ : 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना २.०' अंतर्गत खाती उघडण्यात आली.
- १८ फेब्रुवारी २०२६ : विभागाने खाते बंद करून पैसे ट्रान्सफर करण्याची मागणी केल्यावर शिलकीमध्ये तफावत आढळली. ४९० कोटींचा प्राथमिक घोटाळा समोर आला.
- २२ फेब्रुवारी २०२६ : बँकेने स्टॉक एक्स्चेंजला माहिती दिली, त्यानंतर बँकेच्या शेअरमध्ये २०% ची मोठी घसरण झाली.
- २४ फेब्रुवारी २०२६ : हरियाणा पोलिसांनी मास्टरमाइंडसह चौघांना अटक केली.
५५६ कोटींची विक्रमी वसुली
या प्रकरणात हरियाणा सरकारने अत्यंत वेगाने कारवाई केली. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी विधानसभेत माहिती दिली की, अवघ्या २४ तासांच्या आत ५५६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. यात २२ कोटी रुपयांच्या व्याजाचाही समावेश आहे. बँकेने एकूण ५८३ कोटी रुपये सरकारच्या खात्यात परत जमा केले असून, जनतेचा पैसा आता पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यंत्रणेला दिलेली 'हुलकावणी'
तपासात असे समोर आले आहे की, बँकेच्या ४-५ कनिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनी सिस्टीममधील पळवाटांचा फायदा घेतला. बनावट चेक आणि शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून हा पैसा वळवण्यात आला होता. बँकेने आता 'KPMG' या संस्थेद्वारे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू केले असून अनेक कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे.
