H1B visa Stamping Delay India : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नोकरदार वर्गासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. भारतावर आधीच ५० टक्के टॅरिफ लादल्यानंतर, आता इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त २५ टक्के कराची धमकी दिल्याने व्यापारी वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मात्र, या आर्थिक तणावापेक्षाही सध्या 'H-1B व्हिसा' मधील कडक नियमांनी भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सची झोप उडवली आहे.
व्हिसा रिन्यूअल : 'सोशल मीडिया' तपासणीचा अडथळा
अनेक भारतीय आयटी प्रोफेशनल जे सुट्टीसाठी किंवा कौटुंबिक कामासाठी भारतात आले होते, ते आता अमेरिकेला परतण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसा रिन्यूअलसाठी 'एक्स्ट्रीम वेटिंग' सुरू केले आहे. आता अर्जदारांच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलची सखोल चौकशी केली जात आहे. यामुळे व्हिसा स्टॅम्पिंगच्या प्रक्रियेत प्रचंड विलंब होत आहे. व्हिसा इंटरव्ह्यूच्या तारखा आता थेट मार्च-एप्रिल किंवा त्यापुढे गेल्या आहेत. परिणामी, अनेक भारतीयांच्या नोकऱ्या आणि उत्पन्नावर टांगती तलवार आली आहे.
दुहेरी टॅरिफचा व्यापारी बोजा
अमेरिकेने भारतावर आधीच ५०% टॅरिफ लावला आहे, त्यात आता इराण कनेक्शनमुळे २५% अतिरिक्त कराची टांगती तलवार आहे. यामुळे भारताची निर्यात महाग होत असून जागतिक स्पर्धेत भारतीय वस्तू मागे पडत आहेत. तर लॉजिस्टिक आणि व्यापार साखळी विस्कळीत झाली असून कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत आहे.
वाचा - २१ जानेवारीपासून अमेरिकेची दारे बंद! ७५ देशांसाठी व्हिसा प्रक्रिया रोखली; भारतावर काय होणार परिणाम?
टॅक्सचा 'विळखा' आणि कंपन्यांची चिंता
भारतात अडकलेल्या प्रोफेशनल्ससाठी आता टॅक्स ही नवी डोकेदुखी ठरत आहे. विशेषतः स्टार्टअप्स किंवा छोट्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जास्त फटका बसत आहे. जास्त काळ भारतात राहिल्यामुळे ते भारतीय टॅक्स नियमांच्या कक्षेत येऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांना दोन्ही देशांत टॅक्स भरावा लागण्याची शक्यता आहे. 'इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या अहवालानुसार, अनेक अमेरिकन कंपन्या आता इमिग्रेशन तज्ज्ञ आणि वकिलांची मदत घेत आहेत. काही कंपन्यांनी तर आपल्या महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांचा व्हिसा लवकर मिळावा म्हणून थेट अमेरिकन दूतावासाशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे.