GST Reform : तुम्ही इतक्यात काही खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर थोडं थांबा. कारण, सरकार दिवाळीपूर्वीच सामान्यांना आनंदाची बातमी देण्याची तयारी करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनुसार, आता जीएसटीच्या दोनच दरांचा (५% आणि १८%) प्रस्ताव आहे. त्यानंतर २० आणि २१ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत झालेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत १२% आणि २८% जीएसटी स्लॅब रद्द करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावालाही मंजुरी मिळाली आहे. आता याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार आता कापड (टेक्सटाईल) आणि खाद्यपदार्थांना ५ टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार करत आहे.
कोणत्या वस्तू आणि सेवांवरील टॅक्स कमी होणार?
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म अंतर्गत सामान्य नागरिकांवरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी, विशेषतः खाद्यपदार्थ आणि कपड्यांवरील जीएसटी ५ टक्के केला जाऊ शकतो. एका प्रमुख वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, सरकार काही सामान्य सेवांवरील जीएसटी दर देखील कमी करून १८% वरून ५% वर आणण्याचा विचार करत आहे.
याशिवाय, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी लक्षात घेऊन सिमेंटसह इतर अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याच्या योजनेवरही चर्चा केली जाऊ शकते. सिमेंटवरील जीएसटी २८% वरून १८% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. या संभाव्य बदलांमध्ये टर्म इन्शुरन्स आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द केला जाऊ शकतो. तसेच, ४ मीटरपर्यंतच्या छोट्या गाड्यांवर १८% जीएसटी कायम ठेवला जाईल, तर मोठ्या गाड्या ४०% जीएसटी स्लॅबमध्ये राहू शकतात.
सध्याचे जीएसटी दर काय आहेत?
मिठाई आणि खाद्यपदार्थ: सध्या, ब्रँडेड नसलेल्या मिठाईवर ५% जीएसटी लागतो, तर ब्रँडेड आणि पॅकेज्ड मिठाई १८% स्लॅबमध्ये येते.
कपडे: कपड्यांवर त्यांच्या किमतीनुसार ५% ते १२% टॅक्स लागतो. १००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यांवर ५%, तर त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर १२% जीएसटी लागू आहे.
सप्टेंबरमध्ये होणार निर्णय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ५६ वी बैठक ३ आणि ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. या बैठकीत या सर्व प्रस्तावांवर चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनुसार, या सुधारणा दसरा-दिवाळी सणांपूर्वी लागू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
हे जीएसटी सुधारणांचे पाऊल ग्राहक आणि व्यावसायिकांसाठी एक मोठा दिलासा ठरू शकते. तसेच, यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलावर सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज जीएसटी सचिवालय अधिकाऱ्यांच्या फिटमेंट कमिटीने व्यक्त केला आहे.