Govt. to Sell Minority Stake LIC: सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (LIC) आणखी हिस्सा विकण्याचा सरकारचा विचार आहे. निर्गुंतवणुकीचा विभाग या व्यवहारावर काम करणारआहे. सूत्रांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. एलआयसीमध्ये सध्या सरकारचा ९६.५ टक्के हिस्सा आहे. कंपनीने मे २०२२ मध्ये आयपीओद्वारे ३.५ टक्के हिस्सा ९०२ ते ९४९ रुपये प्रति शेअर दराने विकला होता. या शेअर विक्रीतून सरकारला सुमारे २१ हजार कोटी रुपये मिळाले होते.
ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) मार्गानं एलआयसीमधील पुढील हिस्सा विक्रीला सरकारनं मंजुरी दिली असून चर्चा प्राथमिक टप्प्यात असल्याचं सूत्रांनी सांगितले. बाजारातील परिस्थिती पाहून भागविक्रीला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम निर्गुंतवणूक विभागाचं आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं. १६ मे २०२७ पर्यंत अनिवार्य असलेली १० टक्के सार्वजनिक भागभांडवलाची अट पूर्ण करण्यासाठी सरकारला एलआयसीमधील आणखी ६.६ टक्के हिस्सा विकावा लागेल. टाईम्स ऑफ इंडियानं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
ट्रेनी ते CEO पर्यंत… कोण आहेत प्रिया नायर? ज्यांच्या हाती आली रिन, हॉर्लिक्स, लक्स तयार करणाऱ्या कंपनीची धुरा; रचला इतिहास
केव्हा होणार विक्री
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिस्सा विक्रीची रक्कम, किंमत आणि वेळ याबाबतचा निर्णय येत्या काळात घेतला जाईल. एलआयसीचं सध्याचे बाजार भांडवल ५.८५ लाख कोटी रुपये आहे. गुरुवारी, कंपनीचा शेअर बीएसईवर २.०१% घसरून ९२६.८५ रुपयांवर बंद झाला. त्याचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांक १,२२१.५० रुपये आहे आणि नीचांकी स्तर ७१५.३५ रुपये आहे.
दरम्यान, जूनमध्ये वैयक्तिक प्रीमियम विभागातून एलआयसीचं उत्पन्न १४.६० टक्क्यांनी वाढले. गुरुवारी जीवन विमा परिषदेनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या कालावधीत खाजगी क्षेत्रातील सर्व जीवन विमा कंपन्यांच्या एकूण प्रीमियम उत्पन्नात १२.१२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जून २०२५ मध्ये एलआयसीनं वैयक्तिक प्रीमियम म्हणून ५,३१३ कोटी रुपये जमा केले, तर २५ खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी एकूण ८,४०८ कोटी रुपये जमा केले.