केंद्र सरकारने सोमवारी 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) हे पोर्टल लाँच केलं. या योजनेचा उद्देश ऑगस्ट २०२५ ते जुलै २०२७ या कालावधीत देशात ३.५ कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणं आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी PMVBRY च्या पोर्टलची ओळख करून दिली. तसंच सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या या केंद्रीय योजनेचा लाभ नियोक्ते आणि पहिल्यांदाच नोकरी शोधणारे दोघेही घेऊ शकतात, असं ते म्हणाले. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं १ जुलै २०२५ रोजी या रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. यासाठी ९९,४४६ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत आणि १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीत ३.५ कोटी रोजगार संधी निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणं हे त्याचं उद्दिष्ट आहे.
१ महिन्याच्या पगाराइतके इन्सेन्टिव्ह
नियोक्ते आणि पहिल्यांदाच कामावर येणारे कर्मचारी या पोर्टलवर नोंदणी करून किंवा 'उमंग' अॅपवर त्यांचा UAN एन्टर करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ही योजना दोन भागात विभागली गेली आहे. त्याचा पहिला भाग पहिल्यांदाच कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. यामध्ये, जास्तीत जास्त १५,००० रुपये (मूलभूत + डीए) मासिक पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरासरी एका महिन्याच्या पगाराइतके इन्सेन्टिव्ह दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल, असं मांडवीय म्हणाले.
कंपन्यांना कसा फायदा होईल
त्याच वेळी, PMVBRY च्या दुसऱ्या भागात कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. कंपन्यांचे इन्सेन्टिव्हचे ३ स्लॅब आहेत. जर कर्मचाऱ्याचा पगार दरमहा १०,००० रुपये असेल तर कंपनीला १००० रुपये इन्सेन्टिव्ह मिळेल, तर १०,००० ते २०,००० रुपयांच्या पगारावर २ हजार रुपये आणि ३०,००० रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर ३००० रुपयांचे एकरकमी इन्सेन्टिव्ह दिले जाईल.
उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष
उत्पादन क्षेत्राच्या बाबतीत, हा लाभ ४ वर्षांसाठी दिला जाईल. पात्रतेसाठी, कंपनीनं किमान दोन (५० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये) किंवा पाच (५० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये) नवीन कर्मचारी भरती करावे लागतील आणि त्यांना किमान ६ महिने नोकरीवर ठेवावं लागेल. मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, १९५२ च्या कक्षेतून वगळलेल्या आस्थापना देखील या योजनेचा भाग असतील. दरम्यान, यासाठी त्यांना उमंग अॅपद्वारे इलेक्ट्रॉनिक चलन आणि रिटर्न दाखल करावे लागतील आणि त्यांच्या सर्व विद्यमान तसंच नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी UAN खाती उघडावी लागतील.