नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळं सरकारनं आपल्या कंपन्यांच्या विक्रीची योजना काही काळ स्थगित ठेवली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा कंपन्यांच्या विक्रीच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या आहेत. निर्गुंतवणुकीचे (Disinvestment) लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकारनं कवायत सुरु केली आहे. हे प्रलंबित काम पूर्ण करण्याच्या मार्गावर सरकार पुन्हा एकदा पुढे जाऊ शकते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार आठ पीएसयू (PSU) कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये बहुतांश खत (फर्टिलायझर्स) कंपन्यांच्या नावांचा समावेश आहे. सरकारी कंपन्यांच्या स्ट्रॅटेजिक सेलद्वारे योजना रिव्हाइव्ह केली जाऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आठ सरकारी खत कंपन्यांना विकण्याची तयारी सुरू आहे. पुढील आर्थिक वर्षात ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
यासोबतच काही बंद असलेले युनिट पुन्हा सुरू करून विक्री केली जाऊ शकते. २०२२ मध्ये नीती आयोगाने धोरणात्मक विक्रीसाठी आठ खत कंपन्यांची निवड केली होती, परंतु सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी त्यांची विक्री करण्याची योजना थांबवली होती. आता पुन्हा एकदा या कंपन्यांच्या विक्रीसंदर्भात बातम्या समोर येत आहेत.
मिंटच्या एका रिपोर्टनुसार, ब्रह्मपुत्रा व्हॅली फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स त्रावणकोर, एफसीआय अरावली जिप्सम अँड मिनरल्स लिमिटेड, मद्रास फर्टिलायझर्स लिमिटेड, नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स, फर्टिलायझर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान फर्टिलायझर्स लिमिटेड या कंपन्यांचा विक्रीसंदर्भात यादीत समावेश आहे. याशिवाय, गोरखपूर, सिंदरी, तालचेर आणि रामागुंडम येथील फर्टिलायझर्स कॉर्पोरेशनच्या युनिट्सचाही निर्गुंतवणूक यादीत समावेश आहे.
यासंदर्भातील आराखडा सध्या चर्चेच्या टप्प्यात असून लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. वित्त मंत्रालय आणि खत विभागाने यासंदर्भात प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. एका सूत्राने सांगितले की, केंद्र सरकार सध्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरता यावर काम करत आहे. त्यानंतरच खत पीएसयूच्या निर्गुंतवणुकीचे काम केले जाईल.
दरम्यान, या वर्षाच्या अखेरीस युरियाची आयात ३० टक्क्यांनी कमी करण्याची सरकारची योजना आहे. सरकारने खतांवरील अनुदानात मोठी कपात केली आहे. मात्र, भागविक्रीचा अनुदानावर परिणाम होणार नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जुने प्लांट पुन्हा सुरू करून नवीन प्लांट्स उभारल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात २० टक्क्यांनी वाढ झाली असून आयात १० टक्क्यांनी घटली आहे.