8th pay commission latest update: जानेवारीपासून केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून सभागृहाला महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेशी संबंधित ३ प्रश्न खासदार सागरिका घोष यांनी राज्यसभेत विचारले होते. या प्रश्नांची लेखी उत्तरे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली आहेत.
काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री?
'सरकारनं आठवा वेतन आयोग (सीपीसी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रमुख भागधारकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्याची अधिकृत अधिसूचना वेळोवेरी जारी केली जाईल,' असं वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देणारी अधिकृत अधिसूचना कधी जारी होईल, या प्रश्नावर पंकज चौधरी म्हणाले. आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीबद्दल त्यांनी, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि राज्यांसह प्रमुख भागधारकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. टर्म्स ऑफ रेफरन्स (टीओआर) मध्ये दिलेल्या मुदतीत आयोग आपल्या शिफारशी सादर करेल, असं त्यांनी नमूद केलं.
सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण, १० ग्रॅमसाठी किती खर्च करावे लागणार; पाहा नवे दर
दर १० वर्षांनी वेतन आयोग
देशातील १ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची वाट पाहत आहेत. सध्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू आहेत, ज्याचा कालावधी डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. दर १० वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो जेणेकरून त्यावेळची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार तसंच पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सूचना देता येतील. हेच पुढे सुरू ठेवत, केंद्र सरकारनं या वर्षी जानेवारीमध्ये आठवा वेतन आयोग जाहीर केला.
कधी लागू होण्याची शक्यता?
नवीन म्हणजेच आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२६ च्या मध्यापर्यंत लागू केल्या जाऊ शकतात. हा आयोग फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे पगार वाढवू शकतो. जर असं झालं तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल.