राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत निश्चित पेन्शन मिळावी, यासाठी 'पेन्शन निधी नियामक व विकास प्राधिकरणा'नं (पीएफआरडीए) महत्त्वाचं पाऊल उचललं असून, निश्चित पेन्शनची रूपरेषा व नियम तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. 'पीएफआरडीए'नं जारी केलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे.
समितीत १५ सदस्य १५ सदस्यांची ही समिती 'भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळा'चे (आयबीबीआय) माजी अध्यक्ष डॉ. एम. एस. साहू यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार आहे. समितीत कायदा, वित्त, भांडवली बाजार, मूल्यांकन आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे.
बीसीसीएल आयपीओ अलॉटमेंट आज, तुम्हाला मिळालाय का शेअर; GMP किती? जाणून घ्या
समिती काय करेल?
ही समिती नियमित पेन्शन देण्यासाठी कायमस्वरूपी सल्लागार म्हणून कार्य करेल. नियमांची आखणी, बाजाराधारित हमी, कार्यपद्धती, जोखीम व्यवस्थापन, कायदेशीर देखरेख आणि सदस्यांच्या हितांचं संरक्षण ही समितीची प्रमुख जबाबदारी असेल. पीएफआरडीए ही केंद्र सरकारची वैधानिक संस्था असून, निवृत्तीपश्चात उत्पन्न सुरक्षेला चालना देणं हे तिचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा निर्णय पेन्शन नियामक कायद्याशी सुसंगत असून, एनपीएस सदस्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित आणि स्थिर उत्पन्न मिळावं, हा यामागचा उद्देश आहे.