‘एफडीआय’ची माहिती गुप्तचर संस्थांना देणार

‘करबुडव्यांचे नंदनवन’ (टॅक्स हेवन्स) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काही प्रदेशांमध्ये जगभरातून साठवला गेलेला काळा पैसा ‘थेट परकीय गुंतवणुकी’च्या रूपाने (एफडीआय) भारतात वळविला जात नाही

मुंबई : ‘करबुडव्यांचे नंदनवन’ (टॅक्स हेवन्स) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काही प्रदेशांमध्ये जगभरातून साठवला गेलेला काळा पैसा ‘थेट परकीय गुंतवणुकी’च्या रूपाने (एफडीआय) भारतात वळविला जात नाही ना? यावर लक्ष ठेवणे सुलभ व्हावे यासाठी रिझर्व्ह बँक आता ‘एफडीआय’ संबंधीची माहिती ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ (आयबी) आणि ‘रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस विंग’ (रॉ) या गुप्तचर संस्थांना पुरविणार आहे. ‘आयबी’ ही भारत सरकारची देशांतर्गत गुप्तवार्ता संकलनाची तर ‘रॉ’ ही विदेशी गुप्तवार्ता संकलनाची संस्था आहे.
आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्याच्या उपायासंबंधी अलिकडेच केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अढिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कृतिदलाच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ‘टॅक्स हेवन्स’मधील कंपन्या तेथील काळा पैसा भारतात गुतविण्याच्या शक्यतेविषयी मंत्रिमंडळ सचिवालयाने चिंता व्यक्त केल्यानंतर हा निर्णय झाला. भारतात ‘एफडीआय’च्या रुपाने येणाऱ्या पैशाचा मूळ स्रोत काय आहे, याचा मागोवा घेण्याच्या गरजेवर मंत्रिमंडळ सचिवालयाने भर दिला. ‘रॉ’ मंत्रिमंडळ सचिवालयाच्या अखत्यारित काम करते. बैठकीत या अनुषंगाने असेही सुचविण्यात आले की, वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या ‘सेंट्रल इकॉनॉमिक इन्टेलिजन्स ब्युरो’ने (सीईआयबी) अशा कंपन्यांची व त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीचा डेटाबेस तयार करावा. मात्र ही सूचना अमान्य करण्यात आली. ‘आयबी’नेही आग्रह धरल्यावर असे ठरले की, देशात येणाऱ्या ‘एफडीआय’ची माहिती रिझर्व्ह बँकेने ‘आयबी’ व मंत्रिमंडळ सचिवालयास उपलब्ध करून द्यावी.
खुला मार्ग (आॅटोमॅटिक रूट) आणि ‘परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ’ (एफआयपीबी) अशा दोन मार्गांनी देशात थेट परकीय गुंतवणूक केली जाते. या दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीची माहिती रिझर्व्ह बँकेस मिळत असल्याने रिझर्व्ह बँकेनेच अशा माहितीचे संकलन करून ती ‘आयबी’ व ‘रॉ’ला द्यावी, असे ठरले. ही माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याचाही विचार करावा, असेही रिझर्व्ह बँकेस सांगण्यात आले.
आर्थिक उदारीकरणाच्या व उद्यमसुलभ धोरणांमुळे देशात येणाऱ्या ‘एफडीआय’मध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याने व त्याच बरोबर काळ््या पैशास आळा घालण्याच्या कटिबद्धतेचा भाग म्हणूनही हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे.