आता डिलिव्हरी कामगारांनाही मिळणार पीएफ, पेन्शन? काय आहे मोदी सरकारची योजना?

Labour Ministry : मोदी सरकार लाखो गिग कामगारांना भविष्यातील संकटाच्या चिंतेतून मुक्त करण्यासाठी मोठ्या सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्कवर काम करत आहे. जूनपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

Social Security Framework : देशात क्विक कॉमर्स कंपन्यांचा झपाट्याने प्रसार होत आहे. खाद्यपदार्थापासून आयफोनपर्यंत सर्व गोष्टी आता ऑनलाईन ऑर्डर केल्या जात आहेत. आता रस्त्यावर एकही डिलिव्हरी बॉय नजरेस पडला नाही, असं होत नाही. या उद्योगात आज लाखो तरुण-तरुणींना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. मात्र, यामध्ये तरुणांची चांगली दमछाक होताना पाहायला मिळते. ऑर्डर वेळेत पोहचवण्यासाठी अनेकदा घाईत अपघात घडल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. पैसे मिळत असले तरी कुठलीही आर्थिक सुरक्षा त्यांना मिळत नाहीत. याची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली असून कंत्राटी कामगारांसाठी (गिग वर्कर्स) नवीन योजना आखत आहेत.

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

अशाच प्रकारच्या इतर नोकऱ्यांमध्ये गुंतलेल्या देशातील लाखो कंत्राटी कामगारांची परिस्थिती वेगळी नाही. यातून कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार मोठ्या सामाजिक सुरक्षा योजनेवर काम करत आहे. जूनपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

नवीन कामगार कायदा प्रलंबित
नवीन कामगार कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे सरकारला कंत्राटी कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्कवर काम करणे भाग पडले आहे. या विशाल श्रमशक्तीच्या कल्याणासाठी ही एक मोठी फ्रेमवर्क असेल. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, भारत सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कामगार मंत्रालय लाखो गिग आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या कल्याणासाठी सामाजिक सुरक्षा कव्हरेजसाठी फ्रेमवर्क सुरू करणार आहे. जूनमध्ये ते सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

प्रत्येक कंत्राटी कामगाराला मिळणार विशिष्ट ओळख क्रमांक
नवीन फ्रेमवर्क अंतर्गत, भारत सरकार प्रत्येक गिग कामगाराला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाऊ शकतो. याद्वारे त्यांना खासगी क्षेत्रातील कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय विमा आणि पीएफचा (भविष्य निर्वाह निधी) लाभ देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे केंद्र सरकार त्यांनाही भविष्यात पेन्शन इत्यादी सुविधा देण्याचा विचार करू शकते. यामुळे, नोकरीची सुरक्षा नसली तरीही त्यांना किमान मूलभूत सुरक्षा मिळेल. २०३० पर्यंत देशातील गिग कामगारांची संख्या २ कोटी ३५ लाखांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ही संपूर्ण कामगारशक्ती ४ टक्क्यांहून अधिक असेल.

कोण आहेत गिग कामगार?
कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कामगारांना गिग कामगार असं म्हणतात. प्रत्येक व्यवसायात अशी अनेक कामे असतात जी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांऐवजी कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात भरती करुन केली जातात. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणारे कर्मचारी, कंत्राटी संस्थांशी संबंधित कर्मचारी आणि इतर तात्पुरते कर्मचारी यांना गिग कामगार म्हणतात.