नवी दिल्ली: देशातील वाढत्या 'रेवडी संस्कृती'लआणि प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांच्या घोषणांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी कठोर टीका केली आहे. "मोफत योजना तुम्हाला निवडणुका जिंकून देऊ शकतील, पण त्यातून देश उभा राहू शकणार नाही," असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
कर्ज काढून मोफत वाटप या लेखात सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे की, मोफत योजना देण्यामागे राजकीय वर्गाने जणू काही सर्व आर्थिक गणिते सामूहिकपणे बाजूला ठेवली आहेत. या घोषणा बहुतांश वेळा कर्ज काढून पूर्ण केल्या जातात. आजच्या उपभोगाचा भार उद्याच्या करदात्यांवर ढकलणे, हे या धोरणाचे गंभीर परिणाम आहेत.
सरकारे कर्ज घेऊन मोफत योजनांवर खर्च करत असल्याने शिक्षण, आरोग्य आणि भौतिक पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांतील गुंतवणूक खुंटत चालली आहे. हेच क्षेत्र दीर्घकाळात नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करतात, असे ते म्हणाले. तसेच प्रत्येक मोफत योजना ही राजकीय अपयशाची स्वीकृती आहे. याचा अर्थ नेता नागरिकांना सांगतोय की, मी तुम्हाला सन्मानजनक उपजीविका आणि नियमित उत्पन्न देऊ शकत नाही. त्यामुळे, सध्या हे घ्या आणि काम चालवा., अशी टीका सुब्बाराव यांनी केली.
'आचारसंहितेची' मागणी या गंभीर समस्येवर उपाय म्हणून, सुब्बाराव यांनी केंद्र सरकारला मोफत योजनांसंदर्भात 'राष्ट्रीय आचारसंहिता' तयार करण्याची मागणी केली आहे. या आचारसंहितेत मोफत योजनांवर किती खर्च करावा आणि त्याचा पैसा कुठून येणार, हे राजकीय पक्षांनी स्पष्ट करणे बंधनकारक करावे, असे त्यांचे मत आहे.