GST Slab Change: वस्तू आणि सेवा करामध्ये (GST) मोठ्या बदलांच्या दिशेनं सरकारनं एक पाऊल उचललं आहे. पंतप्रधान कार्यालयानं (PMO) या सुधारणा प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता दिलीये. जीएसटी लागू झाल्यानंतर आठ वर्षांनंतर हा बदल पहिली मोठी सुधारणा प्रक्रिया मानली जात आहे.
आता हा प्रस्ताव संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत विचारार्थ सादर केला जाऊ शकतो. जीएसटी कौन्सिल ही देशातील अप्रत्यक्ष करांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेणारी संस्था आहे. या प्रस्तावावर पुढे जाण्यासाठी अर्थ मंत्रालयानं राज्यांशी चर्चा सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे, जेणेकरून सर्वांच्या संमतीनं सुधारणांची अंमलबजावणी करता येईल. यासोबतच, मंत्रालयानं इतर महत्त्वाच्या विभागांशीही प्राथमिक चर्चा सुरू केली आहे.
अपडेट झालं नाही तर बंद होईल मुलांचं आधार कार्ड; UIDAI नं नियमांमध्ये केला मोठा बदल
जीएसटीमध्ये होणाऱ्या बदलांमध्ये दोन प्रमुख गोष्टींचा समावेश असेल -
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
प्रक्रिया सोप्या करणं
सामान्य लोकांना आणि व्यावसायिकांना दिलासा देणं हा यामागील उद्देश आहे. जीएसटी कौन्सिलनं दरांचा आढावा घेण्यासाठी आणि बदल करण्यासाठी (रेट रेशनलायझेशन) एक मंत्री गट स्थापन केला होता. परंतु आतापर्यंत या दिशेनं कोणतीही महत्त्वपूर्ण प्रगती झालेली नाही. अलिकडच्या काही महिन्यांत, उद्योग म्हणजेच कंपन्या आणि व्यापारी संघटनांनी सरकारकडे जीएसटी प्रणाली पुन्हा सोपी आणि व्यावहारिक बनवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी कराचे दर, स्लॅबची संख्या आणि प्रक्रिया यासंबंधी अनेक समस्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत आणि या सर्वांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
जीएसटी स्लॅब कमी करण्याचा प्रस्ताव
सर्व राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी जीएसटीशी संबंधित समस्यांकडे लक्ष वेधलंय आणि त्यावर उपाय शोधण्याची गरज असल्याचं म्हटलंय. सध्या जीएसटीमध्ये पाच मुख्य कर स्लॅब आहेत - ०% (शून्य), ५%, १२%, १८% आणि २८%. याशिवाय, सोनं आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंसाठी ०.२५% आणि ३% असे दोन स्वतंत्र टॅक्स स्लॅब आहेत.
कोणत्या स्लॅबमध्ये किती वस्तू येतात?
सुमारे २१% वस्तू ५% स्लॅबमध्ये येतात.
१९% वस्तू १२% स्लॅबमध्ये आहेत.
१८% स्लॅबमध्ये सर्वाधिक, ४४% वस्तू समाविष्ट आहेत.
फक्त ३% वस्तू २८% च्या उच्च दरात आहेत, जसे की लक्झरी आणि हानिकारक वस्तू.
कोणते बदल होऊ शकतात?
सरकार १२% स्लॅब काढून टाकण्याचा आणि त्यात येणाऱ्या वस्तू ५% किंवा १८% स्लॅबमध्ये ठेवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे कर रचना सोपी होईल आणि व्यावसायिकांसाठीही सोयीचं होईल.