देशात प्रत्येक नागरिकाला मिळणार विमा; ५८ कोटी जनता आधीच विमा कक्षेत : अर्थमंत्री

भारतात विम्याचे प्रमाण वाढत असले तरी, जागतिक सरासरीच्या तुलनेत आपण अद्याप मागे आहोत. जगाचा सरासरी प्रति व्यक्ती विमा हप्ता ९४३ अमेरिकन डॉलर आहे, तर भारतात हे प्रमाण केवळ ९७ डॉलर इतके आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी जीएसटी सवलत, नियम सुधारले जात आहेत.

नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विम्याचे सुरक्षा कवच मिळवून देणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट असून, २०३३ पर्यंत ‘सर्वांसाठी विमा’ हे लक्ष्य गाठले जाईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत व्यक्त केला. २०२४-२५ या वर्षात देशातील ५८ कोटी नागरिक विम्याच्या कवचाखाली आले असून, हे क्षेत्र झपाट्याने विस्तारत असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२४-२५ या वर्षात आरोग्य विमा क्षेत्राचा आकार १,१७,५०५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

तुलनेत भारत अद्याप मागे
भारतात विम्याचे प्रमाण वाढत असले तरी, जागतिक सरासरीच्या तुलनेत आपण अद्याप मागे आहोत. जगाचा सरासरी प्रति व्यक्ती विमा हप्ता ९४३ अमेरिकन डॉलर आहे, तर भारतात हे प्रमाण केवळ ९७ डॉलर इतके आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी जीएसटी सवलत, नियम सुधारले जात आहेत.

विमा क्षेत्रात किती वाटा? 
सार्वजनिक क्षेत्र      ४२,४२० कोटी
खासगी क्षेत्र     ३७,७५२ कोटी
स्वतंत्र आरोग्य  
विमा कंपन्या     ३७,३३१ कोटी
कोणत्या कंपन्यांना दंड? 
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स     २ कोटी
बजाज फायनान्स     २ कोटी
एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स     २ कोटी
एसबीआय लाइफ इन्शुरन्स     १ कोटी

कंपन्यांना दणका : विमा कंपन्यांकडून होणारी फसवणूक, दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांवर सरकारची करडी नजर आहे. गेल्या तीन वर्षांत नियम मोडणाऱ्या अनेक बड्या कंपन्यांना १ ते २ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.