लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : वित्त वर्ष २०२५-२६ साठी भविष्य निर्वाहनिधीवरील (ईपीएफ) व्याज दर ८.२५ टक्के असा आदल्या वर्षीच्या पातळीवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) घेतला आहे.
सोमवारी झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) २३९ बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. देशातील ७ कोटींहून अधिक नोकरदारांना या निर्णयाचा लाभ होईल. ही बैठक कामगार आणि रोजगारमंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला मंत्री शोभा करंदलाजे, कामगार आणि रोजगार सचिव वंदना गुरनानी आणि ईपीएफओचे प्रमुख रमेश कृष्णमूर्ती उपस्थित होते.
७ कोटींहून अधिक सभासदांच्या खात्यांवर जमा होणार पैसे
‘ईपीएफओ’च्या विश्वस्त मंडळाने घेतलेला हा निर्णय अंतिम मंजुरीसाठी आता केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे पाठवला जाईल.
वित्त मंत्रालयाने यावर मोहोर उमटवल्यानंतर, व्याजाची रक्कम थेट ७ कोटींहून अधिक सभासदांच्या खात्यांवर जमा केली जाईल.
सामान्यतः वित्त मंत्रालय विश्वस्त मंडळाच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील देते, त्यामुळे आता ‘ईपीएफ’च्या व्याज दरात कपात होण्याची शक्यता नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
दोन वर्षे व्याजदर स्थिर असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण
गेल्या वर्षीप्रमाणेच याही वर्षी व्याजाचा दर स्थिर ठेवल्याने पगारदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०२४-२५ मध्येही ८.२५ टक्के व्याज देण्यात आले होते. त्यापूर्वी २०२२-२३ मध्ये हा दर ८.१५ टक्के इतका होता.
विशेष म्हणजे, २०२१-२२ मध्ये व्याजदर ८.१० टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला होता, जो चार दशकांतील नीचांकी स्तर होता. आता सलग दोन वर्षे हा दर सव्वा आठ टक्क्यांवर राहिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
व्याजदराचा प्रवास
२०२५-२६ ८.२५%
२०२४-२५ ८.२५%
२०२३-२४ ८.२५%
२०२२-२३ ८.१५%
२०२१-२२ ८.१०%