नवी दिल्ली : गेल्या महिन्यात लागू झालेल्या ‘नवीन कामगार संहिता २०२५’मुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रचना बदलणार आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांचे ‘मूळ वेतन, महागाई भत्ता व रिटेनिंग भत्ता’ यांचा एकूण वेतनातील एकत्रित हिस्सा किमान ५० टक्के असणे बंधनकारक आहे. या रचनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आयकर देयतेत कपात होणार आहे, असे जाणकारांनी सांगितले.
या एकसमान नियमामुळे ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा हिशेब अधिक सुसंगत होतील, असे सरकारचे मत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या वेतनावर, करकपातीवर परिणाम होणार आहे. जास्त हिस्सा वेतनात गेला की पीएफ, एनपीएस, ग्रॅच्युइटीचे योगदान वाढेल. त्यामुळे दीर्घकालीन बचत वाढून करपात्र उत्पन्न कमी होईल; मात्र, हाती येणारा पगार कमी होईल.
विशेषतः एनपीएसवरील नियोक्ता योगदान हे दोन्ही कर पद्धतींत करसवलतीचे महत्त्वाचे घटक आहेत. नियोक्त्याचे पीएफ, एनपीएस आणि पेन्शन फंडातील एकत्रित योगदान वर्षाला ७.५ लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त आहे.
वार्षिक करबचत अंदाजे ७५ हजार ८७१ रुपये; महिन्याचा हातातला पगार सुमारे ४ हजार ३८० रुपयांनी कमी होणार
करबचत अंदाजे २५,६३४ रुपये हाेते; महिन्याला हातात येणाऱ्या पगारात सुमारे १२,१३४ रुपयांची घट हाेणार आहे. मात्र, पीएफ याेगदान वाढेल.
करबचत अंदाजे ४०,०५३ रुपये; हातात येणाऱ्या मासिक पगारात अंदाजे १४,५०० रुपयांची घट