वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) बुधवारी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक 'कम्पोजिट सॅलरी अकाउंट पॅकेज' (Composite Salary Account Package) लाँच केलं. एकाच खात्यांतर्गत बँकिंग आणि विमा फायद्यांसह सर्व सेवा पुरवणं हा याचा उद्देश आहे. या उत्पादनाचे बँकिंग, विमा आणि कार्ड असे तीन मुख्य भाग आहेत, जे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकाच ठिकाणी मिळणारे आर्थिक समाधान ठरतील. एका अधिकृत निवेदनात सांगण्यात आलं की, "वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागानं (DFS) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना हे पॅकेज सुरू करण्याचा सल्ला देऊन कर्मचाऱ्यांचं आर्थिक कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे."
बँकांशी सल्लामसलत करून पॅकेजची काळजीपूर्वक आखणी
कम्पोजिट सॅलरी अकाउंट पॅकेजचं उद्घाटन बुधवारी वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला भारतीय स्टेट बँकचे (SBI) अध्यक्ष, सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ, तसंच DFS चे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. निवेदनात नमूद करण्यात आलं की, सर्व कॅडरमधील (गट अ, ब आणि क) कर्मचाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त कव्हरेज, एकसमानता आणि सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी बँकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर या पॅकेजची काळजीपूर्वक आखणी करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांना मिळणारे फायदे
या पॅकेजच्या मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये १.५० कोटी रुपयांपर्यंतचा वैयक्तिक अपघात विमा, २ कोटी रुपयांपर्यंतचा विमान अपघात विमा, सुधारित सुविधांसह किमान झिरो-बॅलन्स सॅलरी अकाउंट, आणि गृहनिर्माण, शिक्षण, कार व वैयक्तिक गरजांसाठीच्या कर्जावर सवलतीचे व्याजदर यांचा समावेश आहे. कार्डच्या फायद्यांमध्ये एअरपोर्ट लाऊंज एक्सेस, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, कॅशबॅक ऑफर्स, अमर्यादित व्यवहार आणि झिरो मेंटेनन्स फी समाविष्ट आहे. "विमा, वैद्यकीय संरक्षण आणि सुधारित बँकिंग सुविधा एकत्रित करून ही योजना कर्मचाऱ्यांना सुलभ उपलब्धता, आर्थिक सुरक्षा आणि मानसिक शांतता प्रदान करते," अशी प्रतिक्रिया मंत्रालयानं दिली.
