विद्युत कंपनीची ‘व्हीआरएस’ रद्द

विद्युत कंपनीतील हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या ‘मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती’ योजनेला एका आदेशातहत स्थगिती देण्यात आली आहे.

विलास गावंडे, यवतमाळ
विद्युत कंपनीतील हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या ‘मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती’ योजनेला एका आदेशातहत स्थगिती देण्यात आली आहे. योजनेच्या लाभासाठी पडलेला अर्जाचा खच लक्षात घेत केवळ २५ दिवसांत कंपनीने निर्णय बदलवला आहे. या योजनेसाठी राज्यभरातून सुमारे सहा हजारांवर अर्ज दाखल झाले होते.
विद्युत वितरण कंपनीत सेवेची ४५ वर्षे पूर्ण किंवा सेवेला दोन वर्षे शिल्लक राहिलेल्या वर्ग तीन व चारमधील कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली होती. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सरासरी दहा लाख रुपये मिळणार होते. शिवाय पाल्यास सेवेत घेण्याचाही पर्याय ठेवण्यात आला होता. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ आॅगस्ट ठरविण्यात आली होती.
वसुली, साहित्याचा तुटवडा, कालबाह्य झालेली वीज लाईन, चुकीच्या बिलामुळे वसुलीसाठी होणारा मानसिक त्रास, वरिष्ठांकडून जलद गतीने कामे होण्याचा तगादा आदी कारणांमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीचा निर्णय घेतला. योजना जाहीर झाल्यापासून केवळ २० दिवसांत कंपनीत कार्यरत ६० हजार कर्मचाऱ्यांपैकी सहा हजारांवर कर्मचाऱ्यांनी अर्ज सादर केले. यात दोन वर्षे शिल्लक राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक होती. शिवाय वयाची ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या वीज कामगारांचाही समावेश आहे. शिवाय प्रशासनातील कामकाज सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीही अर्ज दाखल केले होते.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना योजनेचा लाभ दिल्यास कंपनीवर आर्थिक भार पडेल. शिवाय कामकाजात प्रचंड अडथळे येतील, ही बाब लक्षात घेत योजनेला स्थगिती देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. कामगारांसाठी ही योजना फायद्याची होती. आता मात्र त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.