भारतातील बीएफएसआय क्षेत्राची आर्थिक वाढ आणि समावेशनाला चालना

वाढते उपभोग, प्रणालीतील अधिक चांगली रोकड प्रवाह व्यवस्था आणि मजबूत वित्तीय पाया यामुळे देश २०३० पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उद्दिष्टाकडे अधिक वेगाने वाटचाल करत आहे. या प्रवासाच्या केंद्रस्थानी बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा क्षेत्र आहे, जे आता भारताच्या प्रगतीच्या मुख्य चालकांपैकी एक आहे.

सौरभ गुप्ता,
हेड ऑफ इक्विटी
बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट

जग आर्थिक आव्हानांसारख्या समस्यांना तोंड देत असताना, भारताची प्रगती स्थिर राहिली आहे. जागतिक बाजारपेठा सावधगिरीने वाटचाल करत असताना, भारत शांतपणे गतीशील वाटचाल करत आहे. वाढते उपभोग, प्रणालीतील अधिक चांगली रोकड प्रवाह व्यवस्था आणि मजबूत वित्तीय पाया यामुळे देश २०३० पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उद्दिष्टाकडे अधिक वेगाने वाटचाल करत आहे. या प्रवासाच्या केंद्रस्थानी बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा क्षेत्र आहे, जे आता भारताच्या प्रगतीच्या मुख्य चालकांपैकी एक आहे.

आज हे क्षेत्र केवळ बँका आणि विमा कंपन्यांपुरते मर्यादित नाही. यात कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि नाविन्यपूर्ण सेवा आणणाऱ्या नव्या काळातील डिजिटल वित्तपुरवठादारांचा देखील समावेश आहे. एकत्रितपणे ते कर्ज देतात, लोकांना बचत आणि गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करतात आणि त्यांची संपत्ती सुरक्षित ठेवतात. तथापि, भारतामध्ये अजूनही इतर अनेक देशांच्या तुलनेत विमा कव्हरेज आणि दीर्घकालीन बचतीचे प्रमाण कमी आहे. ही तफावत वाढीसाठी मोठी संधी निर्माण करते.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये या क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. नियम आणि सुधारणा यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे. बँकांकडे आता अधिक मजबूत बॅलन्स शीट आहेत आणि अनुत्पादक कर्जे प्रमाण अतिशय कमी स्तरावर आहे. बँकिंग व्यवस्थेबाहेरील कर्जदाते (Non-bank lenders) लहान व्यवसाय आणि यापूर्वी औपचारिक व्यवस्थेबाहेर राहिलेल्या लोकांच्या गरजा पूर्ण करून महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्याच वेळी, तंत्रज्ञानानं लोक आर्थिक सेवा कशा वापरतात हे बदलून टाकले आहे. युपीआय पेमेंट्सपासून ते गुंतवणुकीसाठी मोबाईल अॅप्सपर्यंत, भारतातील लाखो लोक आज शहरं, गावं आणि खेड्यांमधून औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत.

हे दाखवतं की हे क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेला किती प्रकारे मदत करते. कर्जामुळे लोक आणि व्यवसाय वाढू शकतात, विमा जोखमींपासून संरक्षण देतो, आणि गुंतवणूक दीर्घकालीन भांडवल तयार करते. विशेषतः ग्रामीण भारतामध्ये विमा आणि बचतीबाबतची जाणीव वाढत असल्यामुळे भविष्यातील मागणी तिथून येण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारच्या पाठिंब्यामुळे आणि सोप्या नियमांमुळे कर्जे व क्रेडिट उपलब्ध होणं सुधारलं आहे. गुंतवणूकदार आता पारंपारिक पर्याय जसं की सोनं आणि रिअल इस्टेट यापासून दूर जात आहेत आणि म्युच्युअल फंड्स व शेअर बाजारात जास्त रस दाखवत आहेत. सध्याचं मूल्यांकन दीर्घकालीन सरासरीच्या पातळीवर असल्यामुळे असल्यामुळे, या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत.

हे क्षेत्र फक्त अल्पकालीन वाढीपुरते मर्यादित नाही. पुढील दशकात भारत दर १२ ते १८ महिन्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे एक ट्रिलियन डॉलर्सची भर घालणार आहे, असे अंदाज वर्तवले जात आहे. ही वाढ भक्कम वित्तीय प्रणालीशिवाय शक्य नाही. मोठ्या शहरांपासून लहान गावांपर्यंत, बँकिंग आणि वित्तीय सेवा भारताच्या विकसित अर्थव्यवस्था बनण्याच्या प्रवासात केंद्रस्थानी राहतील.