अर्जुन : कृष्णा, ०१ ऑगस्ट २०२३ पासून सरकारने मध्यम करदात्यांनाही ई-इन्व्हॉयसिंग अनिवार्य केले आहे..
कृष्ण : २०१७-१८ ते २०२२-२३ दरम्यान कोणत्याही आर्थिक वर्षात उलाढाल ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्वांना ई-इन्व्हॉयसिंग लागू केले आहे. ज्यांची वार्षिक उलाढाल या आर्थिक वर्षात प्रथमच ५ कोटीच्या वर गेली आहे, त्यांना ते पुढील आर्थिक वर्षात लागू होईल.
१. ई-इन्व्हॉयसिंग अनिवार्य असलेल्या प्रत्येक करदात्याला einvoice1.gst.gov.in या संकेत स्थळावर नोंदणी करणे गरजेचे आहे.
२. इन्व्हॉइस रेफरन्स नंबर (IRN), QR कोड आणि डिजिटल स्वाक्षरी.
३. सर्व करपात्र वस्तू, सेवा आणि RCM अंतर्गत केलेल्या पुरवठ्यासाठी ई-इन्व्हॉयसिंग अनिवार्य आहे.
४. एक्झम्प्ट, शून्य टक्के कर असलेले, करपात्र नसलेल्या व SEZ ला केलेल्या पुरवठ्यावर ई-इन्व्हॉयसिंग अनिवार्य नाही.
५. अनोंदणीकृत व्यक्तीला केलेल्या पुरवठ्यावर ई-इन्व्हॉयसिंग अनिवार्य नाही.
६. पुरवठ्याचे मूल्य, कर दर आणि बरोबर HSN कोड ई-इन्व्हॉयसिंगमध्ये नमूद करणे महत्त्वाचे आहे.
७. अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर किंवा युटीलिटीद्वारे करदाता ई-इन्व्हाॅइस जनरेट करू शकतो.
८. ई-इन्व्हाॅइस फक्त सात दिवसांच्या आत कॅन्सल करू शकतो. करदाता जीएसटीआर-०१ फाइल करताना रिटर्नमध्ये सुधारणा करू शकतो.
९. ज्यांची उलाढाल १०० कोटींपेक्षा जास्त असेल अशा करदात्यांना सात दिवसांच्या आत ई-इन्व्हाॅइस अपलोड करणे अनिवार्य आहे. इतरांसाठी अशी मुदत नाही.