donald trump : भारतात विवीध प्रकारचे करप्रकार आहेत. त्यातही आयकरावरुन कायम ओरड असते. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने जगभर खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प आपल्या देशातील आयकर प्रणाली रद्द करण्याबाबत बोलत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २७ जानेवारीला फ्लोरिडामध्ये आयोजित 'रिपब्लिकन इश्यूज कॉन्फरन्स' दरम्यान हे विधान केलंय. या निर्णयामुळे अमेरिकन नागरिकांचे उत्पन्न वाढेल, ज्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या अधिक समृद्ध होतील, असं ट्रम्प यांचा दावा आहे. पण, देश चालवण्यासाठी लागत असलेला महसुल ते इतर देशांवर लादण्याची तयारी करत आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प आयकर रद्द करणार?
रिपब्लिकन इश्यूज कॉन्फरन्सदरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, १९१३ पूर्वी अमेरिकेत कोणताही आयकर नव्हता. तेव्हा देशाने आयात शुल्क प्रणालीद्वारे विकास साधला. उदाहरण देताना ते म्हणाले की, अमेरिकेने १८७० ते १९१३ दरम्यानचे सर्वात श्रीमंत दिवस अनुभवले, जेव्हा टॅरिफ-आधारित अर्थव्यवस्था होती. ज्या व्यवस्थेने अमेरिकेला बळकट बनवले त्या व्यवस्थेकडे परत जाण्याची वेळ आता आली आहे, असे त्यांचे मत आहे.
विदेशी शुल्कावर भर
परदेशी उत्पादनांवर शुल्क वाढवून अमेरिकेने आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करावी, असेही ट्रम्प यांनी आपल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. ट्रम्प म्हणाले, की आपल्या नागरिकांवर कर लादून परकीय राष्ट्रांना समृद्ध करणे नाही, हा त्यांच्या सरकारचा उद्देश नाही. त्याउलट, परदेशी वस्तूंवर शुल्क लादून अमेरिकन नागरिकांना समृद्ध करण्याचा त्याचा हेतू आहे.
ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावानंतर देशात दोन गट पडले आहेत. एकीकडे ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाचे अमेरिकन लोकांमध्ये कौतुक केलं जात आहे. मात्र, हे वाटतं तितकं सोपं नसल्याचा इशारा अनेक अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. आयात शुल्क आणि कर कपातीमुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल. परदेशी वस्तूंवरील शुल्क वाढवल्यास यामुळे महागाई वाढू शकते, ज्यामुळे शेवटी अमेरिकन ग्राहकांवर दबाव येईल.
ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारतावर होईल परिणाम
ट्रम्प यांचा प्रस्ताव अमलात आणला तर त्याचा जगभर प्रभाव पाहायला मिळेल. विशेषकरुन भारतात याचा विपरीत परिणाम होईल. आयटी सेवा, वस्त्रे आणि औषधनिर्माण यांसारख्या क्षेत्रातील उच्च दरांमुळे भारतीय निर्यातदारांना तोटा सहन करावा लागू शकतो. याशिवाय, जर भारताने अमेरिकन उत्पादनांवर शुल्क वाढवून प्रत्युत्तर दिले तर स्थानिक बाजारपेठेत महागाई वाढू शकते.