donald trump tariffs : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर नमती भूमिका घेत टॅरिफला ३ महिन्यांची स्थगिती दिली आहे. यामुळे जगभरातील अनेक देशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. मात्र, असे करताना त्यांनी चीनला सूट दिली नाही. पण, अमेरिका आणि चीनमधील सुरू असलेले टॅरिफ वॉर तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १२५% कर लादल्यानंतर, अनेक चिनी इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादक कंपन्यांनी आपला मोर्चा भारताकडे वळवला आहे. द इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, भारतीय ग्राहकांना या सवलतीचा थेट फायदा होऊ शकतो. कारण यामुळे स्मार्टफोन, रेफ्रिजरेटर आणि टीव्ही सारख्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या किमती कमी होऊ शकतात.
अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार युद्ध
अमेरिका आणि चीनमधील टॅरिफ वॉर आता शिगेला पोहोचलं आहे. २ एप्रिल रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर मोठे शुल्क लादले, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकन आयात केलेल्या वस्तूंवर ३४% शुल्क लादले. यानंतर अमेरिकेने प्रत्युत्तर देत चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क १०४% ने वाढवले. प्रत्युत्तरादाखल, चीनने ८४% ने शुल्क वाढवले. त्यानंतर माघार घेईल ते ट्रम्प कसले? काल ९ एप्रिल रोजी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनवरील कर १२५% पर्यंत वाढवले. यासोबतच, त्यांनी भारतासह अनेक देशांवर लादण्यात आलेले परस्पर शुल्क ३ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याची घोषणा केली. या चीनला मोठा धक्का बसला आहे.
भारताला मोठी संधी
गोदरेज एंटरप्रायझेस ग्रुपच्या उपकरण विभागाचे प्रमुख कमल नंदी म्हणतात की अमेरिका आणि चीनमधील सुरू असलेल्या टॅरिफ वॉरमुळे चिनी कंपन्यांवरील दबाव वाढला आहे. अमेरिका ही चीनसाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. अमेरिकन ऑर्डरमध्ये घट झाल्यामुळे, ते भारतीय कंपन्यांना कमी किमतीत घटक पुरवण्यास तयार आहेत. कंपन्या मे-जूनपासून नवीन ऑर्डर देण्यास सुरुवात करतील, जे २-३ महिन्यांच्या इन्व्हेंटरी सायकलनुसार असतील.
सुपर प्लास्ट्रॉनिक्सचे सीईओ अवनीत सिंग मारवाह म्हणाले की, अमेरिकेतील निर्यातीत घट झाल्यामुळे चिनी कंपन्यांकडे जास्तीचा साठा शिल्लक आहे, त्यामुळे त्यांनी किमती कमी करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, या परिस्थितीत भारतीय कंपन्या किमतींवर पुन्हा चर्चा करत आहेत, जेणेकरून ग्राहकांना उत्पादनांवर सवलतींचा लाभ मिळू शकेल. यात फक्त भारतीय कंपन्याच नाही तर ग्राहकांचाही थेट फायदा होणार आहे.