Donald Trump Tariff: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्यानं टॅरिफ लावण्याची घोषणा करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे त्यांच्या या निर्णयाला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी उद्या म्हणजेच १४ जानेवारी रोजी निकाल सुनावण्याची शक्यता आहे. जरी न्यायालय कोणत्या प्रकरणावर निकाल देणार हे आधी सांगत नसलं, तरी ट्रम्प यांच्या टॅरिफविरोधात निकाल लागल्यास त्यांचा 'प्लॅन बी' देखील तयार आहे.
ट्रम्प यांनी सोमवारी इशारा दिला की, जर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं जागतिक टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवलं, तर अमेरिकेला मोठं आर्थिक नुकसान सोसावं लागेल. ट्रम्प यांच्या टॅरिफला आव्हान देणं ही राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकाराची मोठी परीक्षा असून, याचा अमेरिका आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, "जर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या या मोठ्या फायद्याच्या विरोधात निकाल दिला, तर आमचा नाश होईल!"
ट्रम्प यांनी कोणत्या कायद्याचा वापर केला?
ट्रम्प यांचा हा इशारा १९७७ च्या 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट' (IEEPA) अंतर्गत लावण्यात आलेल्या टॅरिफच्या कायदेशीर चौकशीदरम्यान आला आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेची व्यापारी तूट ही 'राष्ट्रीय आणीबाणी' घोषित करून या कायद्याचा वापर केला होता. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान, बहुतांश न्यायाधीशांनी या कायद्याद्वारे राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय व्यापक जागतिक टॅरिफ लावू शकतात का, याबाबत शंका व्यक्त केली होती.
अमेरिकेचं मोठं आर्थिक नुकसान होण्याची भीती
आपल्या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटलं की, आर्थिक नुकसान हे केवळ गोळा केलेल्या टॅरिफ महसुलापेक्षा कितीतरी जास्त असेल. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर न्यायालयानं सरकारविरुद्ध निकाल दिला, तर अमेरिकेला शेकडो अब्ज डॉलर्सचा टॅरिफ महसूल परत करावा लागू शकतो. याशिवाय, टॅरिफ टाळण्यासाठी ज्या खासगी गुंतवणुकी केल्या गेल्या होत्या, त्याशी संबंधित अतिरिक्त दावेही केले जातील. सरकारी आकडेवारीनुसार, ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कामुळे २०२५ मध्ये फेडरल सरकारने सुमारे २०० अब्ज डॉलर्स अधिक टॅरिफ महसूल गोळा केला आहे. या महसुलापैकी अर्ध्याहून अधिक हिस्सा IEEPA अंतर्गत लावलेल्या टॅरिफमधून आला आहे.
काय आहे ट्रम्प यांचा दुसरा प्लॅन?
खालच्या न्यायालयांनी यापूर्वीच प्रशासनाच्या विरोधात निकाल दिला आहे. ऑगस्टमध्ये एका फेडरल अपीली न्यायालयानं हा निकाल कायम ठेवला होता की, ट्रम्प यांनी आणीबाणीच्या अधिकारांतर्गत जागतिक टॅरिफ लावून आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केलं आहे. आता हे प्रकरण १२ अमेरिकन राज्ये (ज्यात बहुतांश डेमोक्रॅट शासित आहेत) आणि व्यवसायांच्या एका गटानं सर्वोच्च न्यायालयात नेलंय. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, कर लावण्याचा घटनात्मक अधिकार केवळ काँग्रेसकडे आहे आणि IEEPA मध्ये टॅरिफचा कोणताही उल्लेख नाही.