H-1B व्हिसाच्या नव्या नियमांवरुन ट्रम्पच गोत्यात, वॉशिंग्टन ते कॅलिफोर्नियापर्यंत १९ राज्यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला

America H-1B Visa: अमेरिकेमध्ये H-1B व्हिसा संदर्भात राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष तीव्र झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या H-1B व्हिसा अर्जांचे शुल्क थेट १ लाख डॉलर पर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

Donald Trump is in trouble over the new H 1B visa rules 19 states from Washington to California have gone to court | H-1B व्हिसाच्या नव्या नियमांवरुन ट्रम्पच गोत्यात, वॉशिंग्टन ते कॅलिफोर्नियापर्यंत १९ राज्यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला

H-1B व्हिसाच्या नव्या नियमांवरुन ट्रम्पच गोत्यात, वॉशिंग्टन ते कॅलिफोर्नियापर्यंत १९ राज्यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला

America H-1B Visa: अमेरिकेमध्ये H-1B व्हिसा संदर्भात राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष तीव्र झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या H-1B व्हिसा अर्जांचे शुल्क थेट १ लाख डॉलर (सुमारे ८० लाख रुपये) पर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयाविरोधात आता कॅलिफोर्नियाच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेतील १९ राज्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे, ज्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या अडचणी वाढत आहेत.

कॅलिफोर्नियाचे ॲटर्नी जनरल रॉब बॉन्टा यांच्या नेतृत्वाखाली दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ट्रम्प सरकारचा हा निर्णय केवळ बेकायदेशीर नसून, तो फेडरल लॉ चं उल्लंघन देखील करतो. प्रशासनानं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर ॲक्टकडे दुर्लक्ष करून काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय हे पाऊल उचललं आहे, जे त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे आहे, असा राज्यांचा आरोप आहे.

पुढच्या वर्षी १५ दिवस बंद राहणार शेअर बाजार, पाहा NSE मध्ये सुट्ट्या कधी, पाहा लिस्ट

H-1B शुल्कावर आक्षेप

याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, H-1B व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या टेक्नॉलॉजी, हेल्थकेअर आणि एज्युकेशन यांसारख्या क्षेत्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या क्षेत्रांत काम करणारे हजारो परदेशी व्यावसायिक याच व्हिसावर अवलंबून आहेत. शुल्क सध्याच्या ९६० डॉलर ते ७५९५ डॉलर च्या मर्यादेतून थेट १ लाख डॉलर पर्यंत वाढवल्यास सार्वजनिक नियोक्ता आणि खासगी कंपन्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल. यामुळे आवश्यक सेवांमध्ये कामगारांची मोठी कमतरता निर्माण होऊ शकतं.

कॅलिफोर्नियाची भूमिका

रॉब बॉन्टा यांनी म्हटलं आहे की, जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मानली जाणारी कॅलिफोर्नियाची अर्थव्यवस्था जागतिक प्रतिभेच्या सहकार्यानं पुढे वाढत आहे. अशा परिस्थितीत H-1B व्हिसा महाग करणं हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि सामान्य जनतेच्या हिताच्या विरोधात आहे. ही वाढीव फी २१ सप्टेंबर २०२५ नंतर दाखल केलेल्या नवीन अर्जांवर लागू होईल, तरीही याचा परिणाम आगामी काळात गंभीर होण्याची भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे.

या संघर्षात सहभागी राज्ये कोणती?

ट्रम्प यांच्या या निर्णयाविरुद्ध उभे राहिलेल्या १९ राज्यांमध्ये कॅलिफोर्निया व्यतिरिक्त न्यूयॉर्क, मॅसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, वॉशिंग्टन, इलिनोईस, ॲरिझोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, हवाई, मेरीलँड, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा, नॉर्थ कॅरोलिना, ओरेगॉन, रोड आयलंड, व्हरमाँट आणि विस्कॉन्सिन यांचा समावेश आहे.

Web Title : ट्रम्प के एच-1बी वीजा नियम को 19 राज्यों ने दी अदालत में चुनौती।

Web Summary : कैलिफ़ोर्निया के नेतृत्व में उन्नीस राज्यों ने ट्रम्प के एच-1बी वीजा शुल्क वृद्धि को अदालत में चुनौती दी है। उनका आरोप है कि 100,000 डॉलर तक की शुल्क वृद्धि अवैध है और तकनीक और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे श्रमिकों की कमी हो सकती है। राज्यों का तर्क है कि यह कांग्रेस को दरकिनार करता है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाता है।

Web Title : Trump's H-1B visa rule challenged by 19 states in court.

Web Summary : Nineteen states, led by California, are challenging Trump's H-1B visa fee hike in court. They allege the fee increase, up to $100,000, is illegal and harms key sectors like tech and healthcare, potentially causing worker shortages. The states argue it bypasses Congress and hurts their economies.