स्टार्टअपची आयडिया आहे पण पैसे नाहीयेत? 'या' सरकारी स्कीम्स करतील तुमची मदत, २५ लाखांपर्यंतचं मिळेल लोन

प्रत्येक स्टार्टअपची सुरुवात एखाद्या कल्पनेनं होते, परंतु ती कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कार्यक्षम नेतृत्व आणि पुरेसे पैसे आवश्यक असतात. तुमच्या स्टार्टअप्सच्या आर्थिक गरजांसाठी तुम्हाला सरकारी स्कीम्स मदत करू शकतात.

प्रत्येक स्टार्टअपची सुरुवात एखाद्या कल्पनेनं होते, परंतु ती कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कार्यक्षम नेतृत्व आणि पुरेसे पैसे आवश्यक असतात. स्टार्टअप्सला एंजेल इनव्हेस्टर्स, मित्र आणि कुटुंबियांकडून किंवा कर्जाच्या माध्यमातून निधी मिळू शकतो. भारतातील स्टार्टअप्सना आधार देण्यासाठी सरकारनं अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तीन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील. पहिली म्हणजे क्रेडिट हिस्ट्री. कर्ज फेडण्यास सक्षम असलेल्या स्टार्टअप्सना कर्ज देण्यास कर्जदार प्राधान्य देतात. दुसरी म्हणजे व्यवसायाचा प्रकार. व्यवसायाचा प्रकार आणि त्याच्याशी संबंधित जोखीम यांच्या आधारे कर्ज मंजूर केलं जाऊ शकतं. जर तुमचं स्टार्टअप फायदेशीर असेल आणि भविष्यात कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम असेल तर कर्जदाराला त्यांच्यावर विश्वास येऊ शकतो. पाहूया सरकारच्या योजना आणि पात्रतांबाबत.

१. पंतप्रधान मुद्रा योजना (PMMY)

२०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत बिगर कॉर्पोरेट आणि बिगर कृषी लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जातं. २०२३-२४ मध्ये या योजनेअंतर्गत सुमारे ५,३२,३५८ कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप करण्यात आले.

कर्जाचे प्रकार

शिशू : ५०,००० रुपयांपर्यंत.
किशोर : ५०,००१ ते ५ लाख रुपये.
तरुण : ५ लाख ते १० लाख रुपये.

२. स्टँडअप इंडिया योजना  

या योजनेअंतर्गत एससी/एसटी प्रवर्गातील नागरिकांना आणि महिलांना १० लाख रुपयांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जातं. ही योजना केवळ नवीन प्रकल्पांसाठी (ग्रीनफिल्ड प्रकल्प) लागू आहे.

कोणाला मिळू शकतं कर्ज?

१८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ती.
प्रायव्हेट लिमिटेड, एलएलपी किंवा पार्टनरशिप फर्म.
२५ कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्या.

३. क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम (सीजीएसएस)

स्टार्टअप इंडिया अॅक्शन प्लॅन अंतर्गत २०१६ मध्ये सुरू झालेली ही योजना मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सना विनातारण कर्ज देते.

पात्रता
डीपीआयआयटीकडून मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स.
स्थिर महसूल प्रवाह असलेले स्टार्टअप्स.
डिफॉल्टर किंवा एनपीए नसावा.

४. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP):

ही योजना ग्रामीण आणि शहरी भागात नवीन सूक्ष्म उद्योग स्थापन करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.

कर्जाची मर्यादा

बांधकाम क्षेत्रासाठी - २५ लाख रुपये
सेवा क्षेत्रासाठी - १० लाख रुपये

पात्रता 

१८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची व्यकी
किमान ८ वी उत्तीर्ण
केवळ नव्या प्रकल्पांसाठीच