FSSAI on Herbal Tea: भारतात चहा हे केवळ एक पेय नसून ती एक भावना आणि दिवसाची सुरुवात आहे. मात्र, तुम्ही पित असलेला हर्बल टी, फ्लॉवर टी किंवा रुईबोस टी खरोखरच चहा आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर आता देशाचे अन्न नियामक प्राधिकरण 'FSSAI' नं स्पष्ट केलंय. FSSAI नं स्पष्ट केलंय की, केवळ Camellia sinensis या वनस्पतीच्या पानांपासून बनवलेल्या पेयालाच कायदेशीररीत्या 'चहा' म्हणता येईल. याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वनस्पती, फुले, औषधी वनस्पती किंवा पानांपासून बनवलेल्या पेयाला चहा म्हणणं चुकीचं, दिशाभूल करणारं आणि कायदेशीर गुन्हा मानला जाईल.
FSSAI कडून स्पष्टीकरणाची गरज आणि वाढता बाजार
२४ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत स्पष्टीकरणात FSSAI नं म्हटलंय की, अनेक अन्न व्यवसाय ऑपरेटर (FBOs) अशा उत्पादनांची विक्री करत आहेत जे 'कमेल्लीअ सिनेसिस' पासून बनवलेले नाहीत, तरीही त्यांना हर्बल टी, फ्लॉवर टी किंवा नॅशनल टी या नावानं बाजारात विकलं जात आहे. सध्या वेलनेस आणि हेल्थ ड्रिंक्सचा बाजार वेगानं वाढत असून 'टी' (Tea) या शब्दाचा वापर मार्केटिंग साधन म्हणून केला जात आहे. यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून त्यांना प्रत्येक पेय हे चहाच आहे असं वाटू लागले आहे, म्हणूनच हे पाऊल उचलण्यात आलंय.
मसाला बनवणाऱ्या कंपनीनं मागितलेले ₹३८ कोटी, गुंतवणूकदारांनी झोळीत टाकले ₹२५,००० कोटी; पाहा डिटेल्स
कायद्यानुसार चहाची व्याख्या आणि नियमावली
FSSAI नं स्पष्ट केलंय आहे की, चहाची ही व्याख्या नवीन नसून अन्न सुरक्षा आणि मानके नियमांतर्गत ती आधीच निश्चित केलेली आहे. यानुसार ब्लॅक टी, ग्रीन टी, कांगडा टी आणि इन्स्टंट टी या सर्वांचा स्रोत केवळ आणि केवळ 'कमेल्लीअ सिनेसिस' ही वनस्पतीच असायला हवी. जर एखादं उत्पादन या वनस्पतीपासून बनवलेलं नसेल, तर त्याची चव किंवा रंग चहासारखा असला तरी तो कायदेशीररित्या चहा ठरणार नाही. हर्बल, फ्लॉवर आणि रुईबोस टी यांसारखी उत्पादने 'प्रोप्रायटरी फूड' किंवा 'नॉन-स्पेसिफाइड फूड' नियम २०१७ अंतर्गत येतील आणि आता या उत्पादनांना आपल्या नावावरून 'चहा' हा शब्द काढून टाकावा लागेल.
पॅकेजिंग आणि कठोर कारवाईचा इशारा
पॅकेजिंग आणि लेबलिंगच्या बाबतीत कठोरता आणत FSSAI नं म्हटलंय की, प्रत्येक पाकिटावर त्यातील पदार्थाचं खरं नाव स्पष्टपणे लिहिलेलं असावं. जर पाकिटात मूळ चहा नसेल, तर त्यावर 'टी' लिहिणं ही ग्राहकांची दिशाभूल आहे. हा नियम उत्पादक, विक्रेते, आयातदार, पॅकर्स आणि ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरही लागू होईल. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ नुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोठा दंड, उत्पादनाच्या विक्रीवर बंदी, परवाना रद्द करणं किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अन्न सुरक्षा अधिकारी या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहेत.