लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : वाढते तापमान आणि हवामान बदलाच्या धोका वाढल्यामुळे पुढील पाच वर्षांत कृषी आणि गृहनिर्माण कर्ज क्षेत्रात ३० टक्के कर्ज बुडीत जाण्याचा धोका आहे, अशी भीती बीसीजीच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत जागतिक तापमान सुमारे १.२ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे, ज्यामुळे किनारी भागांमध्ये पुराच्या घटना वाढल्या आहेत आणि शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
बँकांसाठी संधीही
हवामान बदलाचा फटका बसत असला तरी जलवायू परिवर्तन बँकांसाठी संधीही निर्माण करत आहे.
भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमणासाठी दरवर्षी १५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची संधी आहे, कारण २०७० पर्यंत झिरो उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टासाठी सार्वजनिक वित्तपुरवठा अपुरा आहे.
हवामान बदलाने लोकांच्या प्रति व्यक्ती उत्पन्नात घट
अहवालानुसार, अत्यंत वेगाने होत असलेल्या हवामान बदलांमुळे अनेक लोकांच्या प्रति व्यक्ती उत्पन्नात घट झाली आहे. अनुसूचित व्यावसायिक बँकांचे सुमारे ५० टक्के कर्ज हे निसर्ग व पर्यावरणीय घटकांवर अवलंबून आहे, त्यामुळे कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे बँकांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
भारत कोळसा आणि तेलाचा वापर कमी करून नवीकरणीय ऊर्जेकडे वाटचाल करण्यास वचनबद्ध आहे. यासाठी दरवर्षी १५० ते २०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक आहे, मात्र सध्या भारतात वित्तपुरवठा केवळ ४० ते ६० अब्ज डॉलर्स दरम्यान आहे, त्यामुळे १००-१५० अब्ज डॉलर्सची तफावत निर्माण होत आहे. या परिवर्तनामुळे मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. मात्र आपण या उद्दिष्टापासून अद्याप खूप दूर आहोत. २०३०-४० दरम्यान हे परिवर्तन दिसू शकते. याची सुरुवात आता होत आहे.
अभिनव बन्सल, व्यवस्थापकीय संचालक, बीसीजी