- डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तिरुवनंतपुरम : आरोग्यसेवा व वैद्यकीय उपचार घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत हक्क आहे. उपचारांवर झालेला खर्च नाकारणे म्हणजे त्या हक्काचे उल्लंघन असल्याचे केरळ हायकोर्टाने म्हटले आहे.
डॉ. मुरलीधरन यांनी ३१ मार्च २००८ रोजी ‘हेल्थ प्लस प्लॅन या आरोग्यविमा योजनेअंतर्गत पॉलिसी घेतली. ती मार्च २०२४ पर्यंत वैध होती. पत्नीसाठी १२ ते २२ एप्रिल २०१६ दरम्यान उपचारांवर ६०,०९३ रु. खर्च झाला.. परंतु, एलआयसीने केवळ ५,६०० इतकी रक्कम मंजूर केली. ऑगस्ट २०१६ मध्ये मूत्राशय-योनी नलिकेच्या ऑपरेशनचा १.८० लाखांचा दावा ‘पूर्वअस्तित्व असलेल्या आजाराचे’ कारण देत नाकारला. न्यायालयाने एलआयसीला फटकारत खर्च देण्याचा आदेश दिला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती मनोज यांनी एलआयसीचे म्हणणे फेटाळले व दावा तत्काळ मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. हर्निया शस्त्रक्रिया आणि मूत्राशय-योनी नलिकेच्या आजाराचा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे ‘पूर्वअस्तित्व असलेल्या आजाराचा’ आधार घेत दावा नाकारणे हा अन्याय आहे.
पॉलिसी २००८ मध्ये घेतल्यामुळे विमा अधिनियम १९३८ च्या कलम ४५ नुसार दोन वर्षांनंतर एलआयसीला पॉलिसीवरील अटी पुन्हा तपासण्याचा अधिकार नव्हता. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मिळणे मूलभूत हक्क आहे.
विमा कंपन्यांनी सूक्ष्म तांत्रिक कारणांवर दावे नाकारू नयेत. विमा करारातील अटी स्पष्ट नसल्यास त्या विमाधारकाच्या बाजूने वाचल्या पाहिजेत असे हायकोर्टाने म्हटले.
...तर विमा कंपनीला करार रद्द करण्याचा अधिकार
एलआयसीने युक्तिवाद केला की, ‘हेल्थ प्लस’ ही मेडिक्लेम पॉलिसी नसून ती ठरावीक अटींवर आधारित निश्चित लाभ योजना आहे. पॉलिसीच्या अटींनुसार पूर्वअस्तित्व असलेल्या आजारांवर लाभ मिळत नाही. पत्नीची २००६ मध्ये हर्निया शस्त्रक्रिया केली होती. परंतु, अर्जात ही माहिती दिली नव्हती; हे ‘मटेरियल सप्रेशन’ ठरते. विमा करार ‘सर्वोच्च प्रामाणिकतेचा करार’ असल्याने, सर्व बाबी उघड न केल्यास विमा कंपनीला करार रद्द करण्याचा अधिकार आहे.